कर्णाली प्रदेशको वार्षिक अपेक्षित नयाँ जन्म करिब ३८ हजार छ । यसमध्ये छोरीको संख्या आधाभन्दा केही बढी रहने अनुमान तथ्यांक अधिकृत विनोद आचार्यको छ । यस हिसाबले कर्णालीमा वर्षेनि करिब १९ हजार छोरी जन्मिन्छन् । ती छोरीको लागि प्रदेश सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम ल्याएको छ । मंगलबार कालिकोट सदरमुकाम मान्ममा कार्यक्रमको सुभारम्भ गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘छोरीलाई आत्मनिर्भर बनाउन, सबैखाले हिंसाबाट मुक्त गर्न र शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले भने झैं यो कार्यक्रम कर्णालीका छोरीको लागि बरदान नै हो । यसले छोरीलाई शिक्षामा प्रोत्साहित गर्नुका साथै बालविवाह न्यूनिकरण र विद्यालयमा नियमित हुन पनि सघाउनेछ । किनभने यो कार्यक्रममा आवद्ध हुने छोरीले माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्नअघि पढाइ छोडेमा वा २० वर्षअघि विवाह गरेमा रकम पाउने छैनन् । त्यसैले सरकारले जम्मा गरिदिने रकम प्राप्त गर्नको लागिसमेत विद्यालय नछोड्ने र बालविवाह पनि नगर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसले छोरीको स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन हित गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘छोरीमैत्री’ यो कार्यक्रम लागू भइसकेपछि प्रश्न उब्जिएको छ– के कर्णाली सरकारले आर्थिक रुपमा धान्न सक्छ त ? अथवा यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउला त ? यसको जवाफ खोज्न आर्थिक पक्षलाई केलाऔं ।
बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम कार्यविधि–२०७६ अनुसार छोरी जन्मिने बित्तिकै उनको नाममा १ हजार रुपैयाँमा बैंक खाता खुल्नेछ । त्यसपछि मासिक ५ सयको दरले रकम जम्मा गरिनेछ । यस हिसाबले एक छोरीको खातामा सरकारले पहिलो वर्ष ६ हजार ५ सय जम्मा गर्नेछ । हालको कार्यविधिअनुुसार त्यसपछिका वर्षमा भने वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ जम्मा हुनेछ । सोझो हिसाबले हेर्दा वर्षेनि जन्मिने करिब १९ हजार छोरीको लागि एक वर्षमा १२ करोड ३५ लाख बजेट आवश्यक पर्नेछ । यद्यपि कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष सबैले साउनबाटै रकम नपाउने (जहिले जन्मियो उहिल्यैबाट खाता खुल्ने) भएकोले बजेट कम लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि ती छोरीहरुको लागि दोस्रो वर्षदेखि भने वार्षिक ६ हजारको दरले रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसरी हेर्दा हरेक नयाँ वर्षमा जन्मिने छोरीलाई छोडेर दोस्रो वर्षमा कम्तिमा १२ करोड ३५ लाख, तेस्रो वर्षमा २४ करोड ७० लाख, चौथो वर्षमा ३७ करोड ५ लाख, पाँचौ वर्षमा ४९ करोड ४० लाख, छैठौं वर्षमा ६१ करोड ७५ लाख हुँदै २० औं वर्षको एक चक्र पूरा गर्दा २ अर्ब ३४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजित गर्नुपर्नेछ । यो बजेट हालको जनसंख्या बृद्धि दर र कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार हो । अहिलेकै अवस्थामा छोरीको बैंक खातामा बजेट पठाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले वार्षिक कम्तिमा २ अर्ब ३४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याउनु पर्नेछ । यो हालको कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटको झण्डै ७ प्रतिशत हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा भोलि जो आए पनि यो कार्यक्रमबाट पछि फर्किन सक्ने अवस्था छैन । किनभने यो कर्णाली सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रममध्येको एक हो । २०५१ सालमा तत्कालीन एमाले सरकारले ल्याएका बृद्धभत्ता जस्तै बरु खातामा जाने रकम बढ्दै जाला । चासो त यो हो कि– कर्णालीको अर्थतन्त्रले यो कार्यक्रमलाई धान्ला त ?