सुर्खेत । मंगलबार कालिकोट महावै गाउँपालिका–३, सिमखेतका २१ वर्षीय केशरबहादुर सिंह टिपरको ठक्करबाट मृत्यु भएपछि लगातार ३ दिन वीरेन्द्रनगर अशान्त भयो । मृतकका आफन्तले विभिन्न मागहरु राख्दै बजार र यातायातका साधन बन्द गराए ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतका अनुसार तीन दिनको बन्दका कारण दैनिक २० करोडको व्यापार घाटा भएको छ । ‘प्रदेशकै राजधानी वीरेन्द्रनगरमा लगातार तीन दिनसम्म आन्दोलन हुँदा दैनिक २० करोडका दरले घाटा भएको छ,’ उनले भने,’ त्यसबाट सरकारको पनि दैनिक १० लाखका दरले राजश्वमा घाटा भएको छ ।’ समस्या देखिएपछि समाधानका लागि वार्ताका माध्यमबाट अगाडी बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिको नास गर्ने र हजारांै नागरिकलाई र व्यापार क्षेत्रमा गरिएको अराजक शैलीको अन्त्य हुनपर्ने उनको भनाइ छ । रावतले समुदाय भड्काउने खालका गतिविधिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता डिएसपी रवि रावलका अनुसार मंगलबारदेखि भएको आन्दोलनमा दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन् । १३ जनालाई बिहीबार बिहान वीरेन्द्रचोकबाट पक्राउ गरिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गरी गोली र अश्रु ग्यास, लाठीचार्ज समेत प्रहार गरिएको थियो । मंगलबार बिहान जुम्लारोडमा टिपरको ठक्कर दिँदा कालिकोटका २१ वर्षीय युवा केशरबहादुर सिंहको मृत्यु भएको थियो । माग पूरा नहुँदा युवाको शवको पोस्टमार्टम पनि भएको थिएन ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले यस्ता सवारी साधनहरुबाट हुने दुर्घटना र दुर्घटनाबाट हुने पिडितलाई आवश्यकता अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कसुरको मात्रा अनुसार दण्डित गर्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐन र कानुनमा व्यवस्था विद्यमान रहे भएकै स्थितिमा कानुन बमोजिम प्रक्रियामा नगई अस्वाभाविक आन्दोलनजन्य क्रियाकलापले प्रशासन तथा पीडितले मुद्धाको प्रक्रियामा जान ढिलाइ गरि अन्य सर्वसाधारणको हितविपरित क्रियाकलाप गर्नु न्यायसंगत नभएको अधिवत्ता दुर्गा सापकोटाले बताए ।
आन्दोलन फिर्ता
आफन्तले आन्दोलनलाई पाँच बुँदे सहमतिसहित आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।
यसअन्तरर्गत टिपर चालक राजकुमार बोहोरा प्रहरी नियन्त्रणमा आइसकेकाले निजलाई हदैसम्मको कारवाहीको लागि किटानी जाहेरी पीडित पक्षले दिई निजलाई कानुन बमोजिम कार्वाहीका लागि अगाडी बढाउने, पीडितपक्षलाई कानुन बमोजिम दिइने क्षतिपूर्तिको लागि तत्काल पक्रिया अगाडी बढाउने, पीडितको परिवारलाई थप राहत प्रदान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने र आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेको उपचारका लागि प्रदेश सरकार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने र लास पोष्टमार्टमका लागि पीडित पक्षले बुझिलिने सहमति भएको छ ।