सुर्खेत । चौकुने गाउँपालिका–२ का कर्णबहादुर आलेले २०५४ सालमा जागिर सुरु गर्दा उनको तलब ५ सय रुपैयाँ थियो । उनले तत्कालीन गाउँ विकास समितिमा कार्यालय सहयोगीको रुपमा सेवा प्रवेश गरेका हुन् । तलब बढ्दै गएर साढे १० हजारसम्म पुग्यो । संघीयतापछि गाविस गाउँपालिकामा रुपान्तरण भयो । उनलाई लागेको थियो, अब तलब बढ्नेछ । तर, उनको सपनामाथि तुषारापात भयो । गाउँपालिकाले तलब झन् घटायो । अहिले उनले मासिक ८ हजार तलब खाइरहेका छन् ।
गाउँपालिकाले १० वटै वडामा कार्यरत उनीजस्तै ३१ जना कार्यालय सहयोगीको तलब मासिक ८ हजार कायम गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘जागिर खाएको २२ वर्ष भयो, तलब बढ्ला भनेको त झन् खट्यो, यसले घरखर्च कसरी चलाउनु ?’ महिनाभरि एक दिन नबिराएर काम गर्दा पनि तलब अत्यन्तै न्यून भएको उनले बताए ।
कार्यालय सहयोगीको तलब घटेको छ । कामको बोझ भने झन् बढेको छ । कार्यालयका झिनामसिनादेखि खरिदारले गर्ने कतिपय काम पनि उनीहरुले गर्ने गर्छन् । कहिलेकाहिँ त शनिबार पनि काम गर्ने गरेको उनले बताए । ‘काम छोडौं भने यो उमेरमा अरु काम के गर्ने, न त धेरै पढालेखी छ,’ आलेले भने, ‘नियुक्तिपत्र समेत दिइएको छैन ।’
चौकुने–६, गुटुकी निशा विकलाई पनि त्यस्तै समस्यामा छिन् । उनले काम गर्न थालेको १० वर्ष बित्यो । थोरै तलबले सामान्य घरखर्च चलाउन गाह्रो भएको उनले बताइन् ।
कार्यालय सहयोगीमात्र होइनन, गाउँपालिकाका १० जना सबओभरसियर पनि चर्काे श्रम शोषणमा छन् । त्यस्तै मध्येका एक हुन्– घाटगाउँका हृदय खनाल । उनी २०६६ सालदेखि सबओभरसियरमा कार्यरत छन् । साविक गाविस हुँदा उनको तलब १६ हजार थिया । अहिले घटेर १५ हजार पुगेको छ । पारिश्रमिक बृद्धि गर्न पटक–पटक माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए । वडा सदस्य मिलन बान्तोला तलब बढाउनु पर्नेमा घटाएर अन्याय गरेको बताउँछन् । ‘पुरानालाई सम्मान र नयाँलाई प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिकाले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तलब दिन नसक्ने हो भने कर्मचारी नै किन राख्नु पर्यो र ?’
गाउँपालिकाकामा एउटै वडामा दुई जनासम्म कार्यालय सहयोगी राखिएका छन् । आवश्यकताभन्दा बढी कार्यालय सहयोगी राख्दा पनि तलब घटाएर दिने गरिएको गाउ“पालिका स्रोतको भनाइ छ । चौकुने गाउँपालिका–२ का बिर्खबहादुर बुढा करोडौैं मूल्यका गाडी चढनुभन्दा निम्न स्तरका कर्मचारीलाई न्यायिक रुपमा तलब दिनुपर्ने बताउँछन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाही भने ज्यालादारीमा राखिएकोले तलब कम भएको बताउँछन् । ‘करारमा प्रतिस्पर्धाबाट आएको भए सरकारी नियमअनुसार तलब पाउँथे,’ उनले भने, ‘ज्यालादारीमा भएकोले तलब कम भएको हो ।’ काम गर्ने मान्छेको सहमति भएपछि व्यवहारिक रुपमा पनि एउटै वडामा दुईजना कार्यालय सहयोगी राखिएको उनले बताए ।
नेपालको श्रम ऐनको २०७४ मा परिच्छेद ८ को बुँदा ३ मा रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सामूहिक सम्झौतामा उल्लेख गरिएको अवस्थामा बाहेक श्रमिकले खाइपाइ आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा घटाउन पाइने छैन भनिएको छ । सोही ऐनको बुँदा ३६ र ३७ मा वार्षिक तलब वृद्धि (ग्रेड) पाउने एक वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेको श्रमिकले मासिक रुपमा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तिमा आधा दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष वार्षिक तलब वृद्धि (ग्रेड) चार्डपर्व खर्च पाउने व्यवस्था स्पष्टरुपमा लेखिएको छ । चौकुने गाउ“पालिका भने खाइपाइ आएको तलब झन् कटाएर कानुनी र मानवीय रुपमा अन्याय गरेको कार्यालय सहयोगीहरु बताउँछन् ।
अन्यत्र उचित पारिश्रमिक
सुर्खेतका अन्य स्थानीय तहमा भने कार्यालय सहयोगीले उचित तलब पाउँदै आएका छन् । गुर्भाकोट नगरपालिकाले कार्यालय सहयोगी ज्यालादारीमा नियुक्त गरेको छ । नयाँलाई करारमा ल्याउन नमिल्ने भएपछि दैनिक ६ सयका दरले ज्यालादारीमा राखिएको प्रशासकीय अधिकृत कर्णबहादुर कंवरले बताए । यसरी ज्यालादारीमा पारिश्रमिक दिँदा पनि कामदारले सरकारले तोकेको न्यूनतमभन्दा बढी पाउने गरेको उनको भनाइ छ । नेपाल सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय तोके पनि आपूmहरुले साढे १५ हजार दिने गरेको नगर प्रमुख हस्त पुनले बताए ।
पञ्चपुरी नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिकाले कार्यालय सहयोगीलाई न्यूनतम १६ हजार तलब दिएका छन् । वीरेन्द्रनगर, सिम्ता, चिङ्गाड र लेकवेसीले पनि न्यूनतम १३ हजार ४ सय देखि १८ हजारसम्म कार्यालय सहयोगीहरुको दिने गरेका छन् ।
(नोट : मिलन बान्तोला वडा सदस्य हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले भूलसुधारसहित सच्याइएको छ । प्रधानसम्पादक)