शुक्रबार, साउन ४, २०८१

प्रदेश सरकारले ग¥यो कोरोना भाईरस प्रतिकार्य प्रस्ताव स्वीकृत (फाल्गुन २३ गते गरिएका निर्णयसहित)

  
कर्णाली टाइम्स शनिबार, फागुन २४, २०७६

जगतदल जनाला विक
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको शुक्रवारको बैठकले सामाजिक मन्त्रालयबाट प्रस्तावित कोरोना भाईरस  प्रतिकार्य सम्बन्धमा प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।
जसअन्तरगत, प्रदेश भित्रका ५ वटा नाकाहरु हुम्लाको हिल्सा, सल्यानको कपुरकोट, सुर्खेतको बबई, विमानस्थल र कुइनेमा हेल्थ डेस्क राख्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट तथा जनशक्ति सरकारले व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै मेला, महोत्सव, आमसभा, भेला तथा सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्ने, अनावश्यक आवत जावत, हात मिलाउने र गला मिलाउने कार्य नगर्ने निर्णय गरेको छ । उत्तरी नाकालाई विशेष ढंगले कडाई गर्ने, कालो बजारी गर्नेलाई कडाई पुर्वक कार्वाही गर्ने, कोरोना भाईरस बारे आतंकित नहुन र उच्च सर्तकताहरु अपनाउन विभिन्न निकायहरु संग समन्वय गरि जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्णय गरको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट २०७६ फागुन २३ गते शुक्रबार भएका निर्णयहरु

१) सामाजिक मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नोभेल कोरोना भाईरस कोभिड १९) प्रतिकार्य सम्बन्धमा गरिएको प्रस्ताव स्वीकृत गरियो ।
जसअन्तरगत, प्रदेश भित्रका ५ वटा नाकाहरु हुम्लाको हिल्सा ,सल्यानको कपुरकोट ,सुर्खेतको बबई ,बिमानस्थल र कुइनेमा हेल्थ डेस्क राख्ने, त्यसका लागि आवश्यक बजेट तथा जनशक्ति सरकारले व्यवस्था गर्ने निर्णय गरियो ।
क) मेला,महोत्सव, आमसभा, भेला तथा सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्ने ।
ख) अनावश्यक आवत जावत नगर्ने ।
ग) हात मिलाउने र गला मिलाउने कार्य नगर्ने र नगराउने ।
घ) उत्तरी नाकालाई विशेष ढंगले कडाई गर्ने ।
ङ) कालो बजारी गर्नेलाई कडाई पुर्वक कार्वाही गर्ने ।
च) कोरोना भाईरस बारे आतंकित नहुन र उच्च सर्तकताहरु अपनाउन जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु स्वास्थ्यकर्मी वाहेक शिक्षक, विधार्थि ,नागरिक समाज , निजि क्षेत्र, सरोकारवाला पक्षसंग आवश्यक समन्वय गरि संचालन गर्ने ।
छ) सन्देशमुलक कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्ने ।
२) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्तावित गरेको प्रथम पन्चवर्षिय योजनाको आधारपत्र स्वीकृत गरियो ।
३) आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयवाट प्रस्तावित गरिएको कारागार भवन निर्माणको लागि सम्बन्धीत जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय लाई अख्तियारी प्रदान गर्ने तथा गोदामघर निर्माणको लागि नेपाल सरकारसंग श्रोत माग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरियो ।
४) भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सहकारी नियमावलीलाई थप छलफलका लागि मन्त्रीपरिषद विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरियो ।
५) जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको प्रसासनिक केन्द्र साबिक कार्किगाउ गा.बि.स.बाट चंखिला सार्ने सम्बन्धि र डोल्पा जिल्लाको मुड्केचुला गाउपालिकाको प्रसासनिक केन्द्र साबिक वडा नम्बर ४ को इलनिलदह बाट परिवर्तन गरि वडा नम्बर ६ को तल्लो नर्कुमा कायम गर्ने सम्बन्धि मन्त्रीपरिषद राजनीतिक समितिको प्रस्ताब बमोजिम नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्यण गरियो र
६) जुम्ला जिल्लाको हिमा गाउपालिकाको प्रसासनिक केन्द्र वडा नम्बर ५ को गुरामाडू तलाखेत र बाजागाड तलाखेत मध्ये कुन स्थान राख्ने सम्बन्धमा गाउसभाको प्रतिनिधिहरुको दुइतिहाई बहुमत नपुग्ने हुदा प्रदेश सरकारले तोकिदिन निर्णय भइ आएकोमा स्थानिय सरकार संचालन एन २०७४ को दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम गर्न गाउपालिकालाई जानकारी गराउने तथा सल्यान जिल्लाको छत्रेस्वरी गाउपालिकाको प्रसासनिक केन्द्र साबिक छायाछेत्र गा.बि.स. भवन रहेको स्थान बाट हालको छत्रेस्वरी गाउपालिका वडा नम्बर ३ र ५ को बिचमा पर्ने तारुपरे भन्ने स्थानमा सार्न र गाउपालिकाको नाम छत्रेस्वरीबाट परिवर्तन गरि पाथिभरा कायम गर्न माग गरिएको बिषयमा स्थानिय सरकार संचालन एन २०७४ को दफा ४ को उपदफा (५) बमोजिम विधिवत रुपमा गाउसभाबाट पारित भइ आएको नदेखिएको हुदा गाउपालिकाको केन्द्र र नाम परिवर्तन गर्ने बिषय अगाडी नबढाउने निर्णय गरिएको छ ।