सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले लकडाउनका बेला विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशले फरक स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशका वासिन्दालाई विभेद गरेकोले सबैलाई समान व्यवहार गर्न अनुरोध गरेको छ । आफ्नो क्षेत्र भन्दा बाहिरको नागरिकलाई अपमानजनक व्यवहार गर्ने, आफ्नो सीमाना कटाइ अलपत्र अवस्थामा छोड्ने प्रवृत्तिले जनताको जीउ धनको सुरक्षामा समेत जोखिम बढेको हुँदा सबै नागरिकहरूलाई समान व्यवहार गर्न र सम्मानजनक रूपमा सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन यस्तो अनुरोध गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन् ।
केसीका अनुसार सबै तहका सरकारलाई निर्देशन हुनका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बिहिबार कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का चार निर्णय :
१) कर्णाली प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन मिति २०७७ वैशाख ५ गते शुक्रवार राती १२ः०० वजे देखि अन्त्य गर्नको लागि माननीय प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने ।
२) कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन चाहने व्यक्ति वा संघसंस्थाहरूले सोझै समुदायमा पुगी राहत वितरण गर्न नपाउने र राहत रकम वा सामाग्री सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइ स्थानीय तहबाट मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
३) आवागमनको कारणबाट कोरोनाको सामुदायिक संक्रमणको सम्भावना रोकथामका लागि जहाँ जुन स्थानमा छन् सोही स्थानमा नागरिकहरूको बस्ने व्यवस्था मिलाउने र सुरूवाती बिन्दुबाट नै प्रस्थान तथा आवागमन गर्न नपाउने गरी रोक लगाइ लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।
४) स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशले फरक स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशका वासिन्दालाई विभेद र अपमानजनक व्यवहार गर्ने, आफ्नो सीमाना कटाइ अलपत्र अवस्थामा छोड्ने गरेको समेत पाइएको र यस्तो प्रवृत्तिले जनताको जीउ धनको सुरक्षामा समेत जोखिम बढेको हुँदा सबै नागरिकहरूलाई समान व्यवहार गर्न र सम्मानजनक रूपमा सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई निर्देशन हुनका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।