सुर्खेत । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन)मा पनि कर्णालीका सबै सरकारी कार्यालय सञ्चालन गरिने भएको छ ।
बिहीबार बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थान समितिको बैठकले लकडाउन जारी रहेकै अवस्थामा प्रदेशभित्रका सबै सरकारी कार्यालय सञ्चालन, अलपत्र परेका व्यक्तिको उद्धार र कृषिकार्यको सन्दर्भमा काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कर्मचारीलाई आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर प्रदेशभित्रका सबै सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्न लागिएको जनाइएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई ख्याल गर्दै सुरक्षा प्रबन्धसहित तीनै तहका सरकारी कार्यालय खोल्ने निर्णय गरिएपनि सरकारले लचिलो निर्णय गरिएको भनि चौतर्फि विरोध भएको छ ।
समितिको बैठकले अन्यत्रबाट प्रदेशमा प्रवेश गरेका व्यक्तिलाई सिधै सम्बन्धित जिल्ला वा पालिकामा जान दिने निर्णय गरेको छ । अन्य प्रदेश वा जिल्लाले ल्याएर छाडेका, तर आफ्नो खर्चमा गन्तव्यमा पुग्न नसक्नेलाई उचित व्यवस्थापन गरी पठाउन लागिएको हो । यसरी पुगेका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइन, होम क्वारेन्टाइन वा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहने गरी सम्बन्धित जिल्ला र पालिकाले सुरक्षाको प्रवन्ध गर्नुपर्ने निर्णयमा भनिएको छ ।
यस्तै, समितिको बैठकले लकडाउनको अवधिमा कृषिजन्य उत्पादनको आन्तरिक बजारीकरण, ओसारपसार र बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने उत्पादनको बारेमा ठोस योजना निर्माण गरी प्रबन्ध मिलाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ । यसका लागि जिल्ला तहमा भने आवश्यक प्रबन्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्नेछ । सीमित जनशक्ति परिचालन गरी मेशिन तथा औजारबाट निर्माण गरिने विकास योजनाको सहजीकरण गर्न प्रदेश र जिल्ला तहलाई जिम्मा दिने निर्णय समेत गरिएको छ ।