बुधबार, फागुन ९, २०८०

‘मकै काण्ड’ को जड नेकपाको अन्तरसंघर्ष

सतही रुपमा हेर्दा यो काण्ड कर्णाली प्रदेश सरकार र नगरपालिकाबीचको द्वन्द्वजस्तो देखिन्छ । तर, द्वन्द्वको बीउँ बाँझो जमिनमा छरिएको मकै होइन, न त दुई सरकार नै खासमा झगडिया हुन् ।

  
कर्णाली टाइम्स शनिबार, जेष्ठ ३, २०७७

सुर्खेत । नेकपाको तर्फबाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवं पार्टीका प्रदेश सहइन्चार्ज यामलाल कँडेलले शुक्रबार बिहान १०ः१८ मा आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे, ‘वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना विपरीत खुलमखुला कामकारबाही भइरहँदा पनि नगर विकास समिति र नगरपालिकाको मौनता देख्दा अचम्म लागिरहेको छ । वीरेन्द्रनगरमा जे गर्न पनि पाउने हो भने सम्बन्धित निकायको के काम ? अरुले नसोचे पनि वीरेन्द्रनगरबासीले समयमा नै सोचौं ।’

उनको यो स्टाटास कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘बाँझो जग्गामा खेती गर्ने अभियान’ प्रति लक्षित थियो । प्रदेश सरकारले अघिल्लो दिन (बिहीबार) बिहान प्रदेश प्रहरी कार्यालय अगाडिको खाली जग्गामा मकै लगाएर अभियानको सुरुवात गरेको थियो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सांकेतिक रुपमा बाँझो जग्गामा मकै छरेर अभियानको सुरुवात गरेका थिए ।

संयोग नै मान्नुपर्छ । कँडेलले फेसबुकमा लेखेको करिब साढे २ घण्टापछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रदेश सरकारको उक्त कार्य गुरुयोजना विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनायो । नगर प्रमुख देशबाहिर रहेकाले विज्ञप्तिमा कार्यबाहकको हैसियतमा उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले हस्ताक्षर गरेकी छिन् । आइन्दा यस्तो कार्य नगर्न अपिलसमेत गरिएको छ । यो विवादलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले ‘मकै काण्ड’को संज्ञा दिएका छन् ।

सतही रुपमा हेर्दा यो काण्ड कर्णाली प्रदेश सरकार र नगरपालिकाबीचको द्वन्द्वजस्तो देखिन्छ । तर, द्वन्द्वको बीउँ बाँझो जमिनमा छरिएको मकै होइन, न त दुई सरकार नै खासमा झगडिया हुन् । विज्ञप्तिप्रति प्रदेश सरकारका प्रवक्ताको भनाइ र सामाजिक सञ्जालमा आएका क्रिया–प्रतिक्रिया केलाउँदा नेकपा कर्णालीभित्रको झगडा नै यसको कारक देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले कँडेलको नाम नलिइकन ईकान्तिपुर अनलाइनसँग भनेकी छिन्, ‘नेकपाका एक नेताले अभियानलाई असर पुग्ने गरी फेसबुकमा स्टाटस लेख्नु र त्यसको दुई घण्टामै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विज्ञप्ति निकाल्नुले राजनीतिक रुपमा अभियानमाथि प्रहार गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ ।’ मन्त्री केसीको भनाइलाई नेता कँडेल र कर्णाली सरकारबीचको बिगतको सम्बन्धसँग दाँजेर हेर्दा झगडाको बीउ के हो भन्ने धेरै हदसम्म स्पष्ट हुन्छ । नेकपा गठनअघि पूर्वएमाले संसदीय दलका नेता रहेका कँडेल स्वाभाविक रुपमा मुख्यमन्त्रीको दाबेदार थिए । तर भागबण्डामा मुख्यमन्त्री पूर्वमओवादीको भागमा प¥यो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बने महेन्द्रबहादुर शाही । सरकार गठनयता नेता कँडेलले सदनदेखि सडकसम्म सरकारको अनावश्यक आलोचना गर्ने गरेको र राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि सहयोग गर्नुको साटो असफल बनाउने प्रयास गर्ने गरेको सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु आरोप लगाउँछन् । यद्यपि नेता कँडेलले चैत पहिलो साता पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त आरोपको खण्डन गरेका थिए । मन्त्री केसीले ‘लोकप्रिय कार्यक्रम असफल बनाउने षड्यन्त्र गरेको’ भन्नुको अर्थ बिगतको यही सम्बन्धसँग सम्बन्धित छ ।

कार्यक्रम लोकप्रिय हो वा सस्तो लोकप्रियताको पुलिन्दा, त्यो फरक पाटो हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका कानुनी पक्ष, कार्यान्वयनको जटिलता र सफलता/असफलता पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् । तर, के नेता कँडेल र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने झैं इत्रामको बाँझो जग्गा खन्दा गुरुयोजनाको मर्ममा प्रहार हुन्छ त ? कर्णाली टाइम्ससले यो प्रश्नलाई धेरै दृष्टिकोणबाट केलाउने प्रयास गरेको छ । मन्त्री केसीको भनाइमात्र होइन, हामीलाई पनि के लाग्यो भने चाहेर पनि उक्त जग्गामा खेती गर्न संभव छैन । प्रदेश सरकारले ‘कर्णालीको सिंहदरबार’ बनाउन परिकल्पनासहित डीपीआरसमेत गरेर संघीय सरकारसँग जग्गा मागको लागि प्रक्रिया सुरुवात भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा बहुमूल्य जग्गामा स्थायी रुपमा खेती होला वा कसैले खेती गर्ला भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन । २ विगाहामा फैलिएको उक्त जग्गा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको मातहत रहेको छ । नगर विकास समिति ऐनबाट स्थापित संघीय सरकारद्वारा सञ्चालित निकाय हो । बिगतमा समितिको अध्यक्ष छुट्टै हुने प्रावधान रहे पनि हाल सम्बन्धित नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदेन रुपमा समितिको अध्यक्ष रहन्छन् ।

यो तथ्य नेता कँडेल वा नगरपालिकाले नबुझेका होइनन् । तर, कर्णाली सरकारसँगको त्यही चिसो सम्बन्धको कारण सरकारको अभियानलाई प्रभावित गर्ने गरी स्टाटस र विज्ञप्ति आए । कार्यवाहक उपप्रमुख ढकाल नेता कँडेल निकट मानिन्छिन् । नगर प्रमुख सुर्खेतमै भइदिएको भए यो विवाद आउँथ्यो कि आउँथेन, अब बहसको विषय पनि रहेन । यद्यपि, अहिलेको परिघटनाले कर्णाली सरकारले सुरु गरेको अभियान कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा कार्यान्वयनको अवस्था र स्थानीय तहस“गको सहकार्यमा निर्भर रहनेछ । किनभने प्रदेश सरकारले ७९ वटै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रदेशभरको करिब ७ हजार हेक्टर बाँझो जग्गामा खेती गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ बजेट पनि छुट्याइएको छ ।

विवादको जड के हो भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा आएका विभिन्न प्रतिक्रियाले पनि स्पष्ट पारेका छन् । सरकार निकट विशेषगरी पूर्वमाओवादी खेमाका पत्रकार र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको विज्ञप्ति र कँडेलको स्टाटसलाई ‘के निउँ पाउँ, कनिका बुकाउँ’ को संज्ञा दिएका छन् । पूर्वएमाले विशेषगरी कँडेल खेमाकाहरुले भने गुरुयोजनामाथिको धाबाको रुपमा प्रचार गरी सरकारी निर्णयको आलोचना गरेका छन् । नेकपाभित्रको राजनीतिभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरुको धारणा सुरुमा नगरपालिका तथा नेता कँडेलको समर्थनमा आएको भए पनि पछिल्लो समय सांकेतिक अभियानले गुरुयोजनालाई फरक पार्दैन भन्ने बुझाइबाट बदलिएको देखिन्छ ।