शुक्रबार, साउन ४, २०८१

सम्पादकीय टिप्पणी : विवादको भूमरीमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका

कोरोना– प्रकोप कार्यवाहक नेतृत्वको लागि परीक्षणको अवसर पनि हो । यो अवसरको समुचित सदुपयोग गर्न सकेमा वीरेन्द्रनगरबासीलाई मात्र होइन, स्वयं कार्यवाहक नगर प्रमुखको राजनीतिक जीवनलाई समेत फाइदा पुग्ने निश्चित छ ।

  
कर्णाली टाइम्स मंगलबार, जेष्ठ २०, २०७७

देश कोरोना संक्रमणको चपेटामा छ । यसले पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशलाई पनि निकै च्यापिसकेको छ । यस्तो बेला प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भने एकपछि अर्को गर्दै विवादको भूमरीमा फसिरहेको छ । यो राम्रो पक्ष होइन ।

‘मकै–काण्ड’ मा निकालेको प्रेस विज्ञप्ति होस् वा नगर विकास समितिको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानको पार्क बनाउन दिइएको प्रकरण होस् । अझ भनौं, जन नमुना माविको ताला फोडेर मान्छेलाई भित्र पसालेको घटना । यी सबै घटनाक्रमले वीरेन्द्रनगरको नेतृत्वमाथि गंभीर प्रश्न उठाएको छ । हुन त यी सबै प्रकरणमा जनमत विभाजित छ । कसैले नगरपालिकाले ठिक गरेको भनिरहेका छन् भने कसैले गलत गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोधदेखि वक्तव्यवाजीसमेत गरिरहेका छन् ।

यी दुबै मतको संष्लेशण गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अहिलेको अवस्थामा विवादमा आउने गरी काम गर्न हुन्थेन भन्नेमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । यो किन पनि हो भने हाल नगरपालिका कार्यवाहक नगर प्रमुखको भरमा चलिरहेको छ । नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदी देशबाहिर रहेकोले उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल कार्यवाहकको भूमिका छिन् । यस्तो बेला कार्यवाहकको भूमिका नीतिगत र दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने र अर्थ राख्ने निर्णयभन्दा पनि तत्कालीक अवस्थामा कोरोनाको विपद व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । सतहमा आएका ठूला विवाद र राहत वितरणमा भएका केही स–साना कमजोरीलाई छोड्ने हो भने कार्यवाहक प्रमुखको नेतृत्वमा विपद व्यवस्थापनको लागि समग्रतामा राम्रो काम पनि भएका छन् । नगरवासीले यसको उपयुक्त समयमा उचित मूल्यांकन गर्ने नै छन् ।

‘मकै–काण्ड’, दीनेश स्मृति प्रतिष्ठान पार्क–प्रकरण र जन माविको ताला फोड्ने घटनाक्रमले भने नगरपालिकाको अपरिपक्वता प्रष्ट्याएको छ । प्रदेश सरकारको बाँझो जग्गा जोत्ने कार्यक्रमका राम्रा–नराम्रा पक्ष र त्यसको प्रभावकारितामाथि जनताका प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छन् । तर, कार्यक्रमको सुरुवात गर्न प्रदेश सरकारले सांकेतिक रुपमा मकै छरिएको कुरालाई वक्तव्य नै निकालेर विरोध गर्नु र गुरुयोजनाविपरीत कार्य भन्नु सतही निर्णयबाहेक अरु हुन सक्दैन । नगरपालिकाले सामाजिक सञ्जालमा आएका विचारको आधारमा धारणा बनाएर यस्तो विज्ञप्ति निकालेको अनुमान गरिन्छ । सामाजिक सञ्जाल जनताको आक्रोश पोख्ने, विरोध गर्ने, टिकाटिप्पणी गर्ने थलो हो । तर, त्यसमा आएका विचारलाई सही रुपमा विश्लेषण गर्दै धारणा बनाउनु र निर्णयमा पुग्नु नेतृत्वको परिपक्वता हो । यसले गर्दा अनाहकमा दुई सरकार (प्रदेश र नगरपालिका) वीचको सम्बन्ध तिताे रहेकाे सन्देश जनस्तरमा दियो । त्यतिमात्र होइन, यो घटना संघीयता कार्यान्वयनको चुनौतीको रुपमा दर्ज भएको छ ।

दीनेश स्मृति पार्कको सवालमा त नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको तथ्यहरुले देखाएको छ । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको गुरुयोजनामा उक्त क्षेत्रमा पार्क बनाउने उल्लेख भए पनि अर्काको स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई उपयोग र संरचना निर्माणको लागि दिनु कदापि सही मान्न सकिँदैन । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको के हो भने– जग्गा दिनै परे नगर विकास समितिले बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरी संघीय विभागीय मन्त्रालयले स्वीकृति गर्नुपर्छ । तर, नगरपालिकाको कार्यवाहक प्रमुखको रुपमा लिखित अनुमति दिनु कानुनमाथिको उपहास हो । जग्गा कसलाई दिइयो भन्ने कुरा गौण हो, कुन विधि र प्रक्रियाबाट दिइयो वा त्यसको बैधता नै महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

अब जन मावितिर लागौं । विपदको यस परिस्थितिमा सरकारले कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी संरचनालाई उपयोग गर्नुपर्छ, गर्न पनि सक्छ । फेरि जन माविजस्तो भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न विद्यालयबाट सरकारले धेरै भरोसा गर्नु अस्वाभिक होइन । तर, राज्यले आफ्ना हरेक संरचना र निकायलाई निश्चित काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । ती निकायले कानुनबाटै निश्चित क्षेत्राधिकार पाएका हुन्छन् । राज्यले वा राज्यका अन्य निकायले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेरमात्र क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ । आफ्नाे सेवा क्षेत्रभित्र रहेको विद्यालय भन्दैमा ताला फोडेरै मान्छे पसाल्नु क्षेत्राधिकारमाथिको गंभीर उल्लंघन हो । विद्यालय सञ्चालनको लागि काुननले नै निश्चित संयन्त्र (विद्यालय प्रशासन, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघ) को व्यवस्था गरेको छ । सोही संयन्त्रमार्फत विद्यालय चलाउनुपर्छ । अन्य सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रले कानुनद्वारा तोकिएका संयन्त्रमार्फत विद्यालयमा प्रवेश गर्नुपर्छ । जन माविले निकालेको विज्ञप्तिमात्र होइन, विधिको शासनका सिद्धान्तलाई हेर्दासमेत नगरपालिकाको उक्त निर्णयलाई जायज मान्न सकिँदैन ।

विपदको यस घडिमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गर्ने काम र चाल्ने कदमले सिंगो प्रदेशको गतिलाई प्रभावित गर्ने गर्छ । नगर प्रमुख नरहेको हालको विशेष परिस्थितिमा त कार्यवाहक नेतृत्वले झन् सुझबुझपूर्ण रुपमा विवाद नआउने गरी काम गर्नु पर्दछ । कोरोना–प्रकोप कार्यवाहक नेतृत्वको लागि परीक्षणको अवसर पनि हो । यो अवसरको समुचित सदुपयोग गर्न सकेमा वीरेन्द्रनगरबासीलाई मात्र होइन, स्वयं कार्यवाहक नगर प्रमुखको राजनीतिक जीवनलाई समेत फाइदा पुग्ने निश्चित छ ।