शुक्रबार, फागुन ११, २०८०

कोरोना नियन्त्रण गर्न संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सांसद बिशुन्केको माग

  
कर्णाली टाइम्स आइतवार, जेष्ठ २५, २०७७

सुर्खेत । प्रतिनिधि सभा सांसद पार्वती वबशुन्केले कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखि प्रदेश र जिल्लामा जनशक्ति र सुविधा सम्पपन्न आइसुलेसन र औषधिको व्यवस्था गरी संक्रमितको उपचार गर्न माग गरेकी छन् ।

कर्णाली प्रदेश र दैलेख जिल्ला अहिले कोरोना संक्रमणबाट आकान्त भएकोले रेडजोनमा परिसकेको छ ।

संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको र रेडजोनमा परिसकेका कारण सांसद बिशुन्केले प्रदेश र जिल्लामा कोरोना विशेष कार्यक्रम तय गरि सु—व्यवस्थित रुपमा उपचार र नियन्त्रण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताइन् । उनले विकास नीति तथा योजनालाई समेत समेट्दै “विकासका हिसाबले कर्णालीलाई सधै उपेक्षा गरियो र संघियता आउदा पनि कर्णालीलाई नछुनु दुखद र विषय हो । कर्णालीको रोदन कहिले सम्म सुनाउने हो ।” भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् ।“यसरी नै सधै हेपीने, रोदन गरी राख्नु पर्ने र विकासमा पछाढी पर्नु पर्ने हो भने कर्णालीले सधै सहेर बस्दैन, कर्णालीलाई सदियौ उपेक्षा गरिए यस्को मुल्य राज्यलाई महंगो पर्न जाने चेतावनी दिइन् ।
“हामीले पटक पटक कर्णालीको पानी उपयोग गर, बाटो, पुल पुलेसा, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख भनेर भन्यौँ तर संवोधन हुन सकेन, देशलाई खुला दिशा मुक्त जिल्ला घोषणा गरियो तर पानीको अभावले यो अभियानले पनि पुर्णता पाउन सकेन अहिले दिसा युक्त जिल्ला दैलेख भएको छ ।” विगतका मागहरु सम्झदै सांसद बिशुन्केले भनिन् ।
सुर्खेत दैलेखका ६७ किमि बाटो विस्तार गरी डवल लेनको बनाउन संघीय सरकारसंग पटक पटक भनियो जुन बाटो ६ जिल्लाको पाएक र सेन्टर परेको छ तर संवोधन भएन जस्ले गर्दा सडक दुर्घटना बढ्दै गएको बताइन् । सुर्खेत दैलेख बजार महावुलेक भाल्तडी हुँदै नाग्म भई नाग्चेनाग्ला जाने अन्तरदेशिय सडक राष्टिय गौरव मार्गमा पर्यो तर पैसा नै हरायो, अहिले विनियोजन गरीएको १८ करोड बजेट चित्त बुझाउन हालिएको छ । यो बजेट यती लामो र अन्तर जिल्ला र देश जोड्ने बाटोमा हात्तीको मुखमा जीरा जतिकै रहेको उनको भनाई छ ।

सांसद बिशुन्केले छिमेकीले अतिक्रमण गरेको जमिन सहित समावेश गरी नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्न सरकार सफल भएकोमा गर्व महशुस गर्दै भुमि मन्त्रीले भुमि आयोगको जिल्ला जिल्लामा संरचना विस्तार गरी सदियौ देखिको भुमि समस्या निरुपण यही सरकार र बहालवाला मन्त्रीबाट गर्नका लागि उनले संसदमा आग्रह समेत गरेकी छन् ।