सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी विधेयक मंगलबार प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेसँगै मासिक सुविधाको नाममा पारिश्रमिक लिने बाटो खुलेको छ । २०७६ कात्तिकदेखि सुविधाबाट वञ्चित कर्णालीका करिब ४ हजार जनप्रतिनिधिले अब सुविधाबापत मोटो रकम बुझ्ने भएका हुन् ।
कति छन् जनप्रतिनिधि ?
कर्णाली प्रदेशमा ५४ गाउँपालिका, २५ नगरपालिका र १० जिल्ला समन्वय समिति रहेका छन् । तीनवटै तहमा गरेर ४ हजार १६ जनप्रतिनिधि रहेका छन् । कार्यपालिकामा गएका सभा सदस्यको संख्या छोडेर नगरसभा सदस्य ९७० जना र गाउँसभा सदस्य १ हजार ५३६ जना रहेका छन् । नगरकार्यपालिका सदस्य २ सय जना र गाउँकार्यपालिका सदस्य ३२४ जना रहेका छन् । त्यसैगरी गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष ४३८ जना, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष २८० जना, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष १०८ जना, नगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख ५० जना, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य ९० जना र प्रमुख÷उपप्रमुख २० जना रहेका छन् ।
कति तोकियो सुविधा ?
सुविधासम्बन्धी ऐनमा जिसस प्रमुखलाई ४० हजार, उपप्रमुखलाई ३५ हजार, नगर प्रमुखलाई ३८ हजार, नगर उपप्रमुखलाई ३२ हजार, गाउँपालिका अध्यक्षलाई ३३ हजार, उपाध्यक्षलाई २८ हजार तोकिएको छ । त्यस्तै, जिसस सदस्यलाई १२ हजार ५ सय, नगरपालिकाका वडाध्यक्षलाई २२ हजार, गाउँपालिका वडाध्यक्षलाई २० हजार, नगरकार्यपालिका सदस्यलाई ११ हजार ५ सय, नगरसभा सदस्यलाई ६ हजार ५ सय, गाउँकार्यपालिका सदस्यलाई १० हजार ५ सय र गाउँसभा सदस्यलाई ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
कति हुन्छ खर्च ?
ऐन लागु भएसँगै स्थानीय तहका यी जनप्रतिधिले मासिक रुपमा अब करिब ५५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सुविधाबापत पाउनेछन् । सुविधा भनिए पनि यो ‘पारिश्रमिक’ नै हो । यसका अतिरिक्त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, चाडपर्व खर्च अलग्गै पाउनेछन् । योसमेत जोड्दा वार्षिक रुपमा झण्डै १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने आँकलन गरिएको छ ।
धान्ला त खर्च ?
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कर्णालीका स्थानीय तहले ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेका थिए । सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा ४ मा सम्बन्धित स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत तथा क्ष्ँमताका आधारमा कम हुने गरी सम्बन्धित सभाले निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख छ । यस हिसाबले सुर्खेतका केहीबाहेक अन्य स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीले सुविधा दिन पुग्दैन । स्थानीय तहहरुले भने ऐन नबन्दै बजेटमा खर्च विनियोजन गरिसकेका छन् ।