बिहीबार, फागुन १०, २०८०

नीजि विद्यालय एशोसियसन कर्णालीले सरकारलाई बुझायो तालाचाबी

  
जगतदल जनाला विक सोमवार, भदौ २२, २०७७
तालचाबी बुझ्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही।

सुर्खेत । राष्ट्रिय नीजि तथा आवासीय विद्यालय एशोसियसन नेपाल नेशनल प्याब्सन कर्णालीले प्रदेश सरकारलाई विद्यालयका तालाचाबी बुझाएकोे छ ।

कोरोना भाइरसले नीजि तथा आवासीय विद्यालयहरुले विकल्प सहित विद्यालय संचालनका आधारहरु पेश गर्दा पनि सरकारले विद्यालय संचानल गर्न नदिएकोले संस्थागत विद्यालयहरु संचालन गर्न नसकिने भन्दै प्याब्सनले विद्यालयका तालचाबी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सामाजिक विकासमन्त्री दल रावललाई बुझाएको हो ।

सरकारले कोभिडको माहामारीबाट बच्नका लागि गरिएको लामो समयको बन्दाबन्दीले मूख्य गरी संस्थागत विद्यालयहरु सञ्चालनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेको नेशनल प्याब्सनको आरोप लगाएको छ । संस्थागत विद्यालय सञ्चालनको प्रमुख स्रोत अविभावकबाट प्राप्त हुने शुल्क भएपनि सरकारले नलिनु भनेर निर्देशन दिइसकेको छ । विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षकको तलब, घरभाडा, बैङ्कको ब्याज, किस्ता र विद्युत, पानीको महशुलले भयावह स्थितिमा संस्थागत विद्यालयहरु पुगेको नेशनल प्याब्सनका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष कमल कुमार सिंहले बताए ।

‘सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दीमा हामी संस्थागत विद्यालयलाई थुपै्र चुनौतीहरु थपिएका छन्, सरकारले अभिभावकबाट शुल्क नलिनु भन्छ, शिक्षकले असोजसम्मको तलब मागेका छन,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अहिले लकडाउन छैन बैंक लगायत वित्तिय संस्था, होटेल, रेष्टुरेन्ट, बजारमा सयौं मान्छेहरुको भीडभाड हुँदा कोरोना नसर्ने, तर विद्यालयले सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई विकल्पसहित विद्यालय खोल्दा जोखिम बढ्ने ? ।’

तालचाबी बुझाउँदै नेशनल प्याब्सनका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष कमल कुमार सिंह ।

विकल्प सहित विद्यालय संचालनका आधारहरु पेश गर्दा पनि विद्यालय संचानल गर्न नदिनु सरकारले नियोजित रुपमा संस्थागत विद्यालयहरुलाई धरासाही बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको अध्यक्ष सिंहको आरोप छ ।

विभिन्न विकल्पसहित पनि विद्यालयहरु खेल्न नदिएपछि यस्तो परिस्थितिमा संस्थागत विद्यालयहरु संचालन गर्न नसकिने भएकोले विभिन्न आधारसहित कर्णाली प्रदेश भित्र रहेका सम्पूर्ण नेशनल प्याब्सनसंग आबद्ध विद्यालयहरुको तर्फबाट ताला चाबी कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्त्रधण गरिएको नेस्नल प्याब्सनका प्रदेश सचिव राजन गौतमले बताए ।

तालचाबी बुझ्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र समाजिक मन्त्री दल रावलले कोरोना महामारीका कारण सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सँगै आर्थिक र समाजिक क्षेत्रमा समेत ठुलो समस्या परेको बताउँदै तत्काल संघीय सरकारसँग समन्वयगरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए ।

प्याब्सनले संस्थागत विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न नसकिने चारवटा विकल्पसहित वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सामाजिक विकास मन्त्रालय र मुख्य मन्त्रालयमा तालाचाबी हस्तान्त्रण गरेको हो ।

               

 

 विज्ञप्ति

                            राष्ट्रिय नीजि तथा आवासीय विद्यालय एशोसियसन नेपाल
नेशनल प्याब्सन
कर्णाली प्रदेश
मिति : २०७७÷०५÷२२ गते

      माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू,
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश

बिषय– तालाचाबी हस्तान्त्रण ।

महोदय,
कोरोना भाइरसले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको र सम्पूर्ण पक्षहरु आर्थिक, शैक्षिक, मानवीयता, सामाजिक सांस्कृतिक लगायतका पक्षहरु     थिलोथिलो भइरहेको परिस्थितिमा मुलतः संंसार परिवर्तन गर्ने भविष्यका आधारशिला करिब नब्बे लाख नेपाली विद्यार्थीको भविष्य र     उनीहरुमा परेको मनोवैज्ञानिक प्रभावले अन्य क्षेत्र भन्दा शिक्षा क्षेत्रमा दुरगामी प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।

नेपालको सन्दर्भमा २०७६ चैत्र ११     गतेदेखि नेपाल सरकारले कोभिडको माहामारीबाट देश र जनतालाई सुरक्षित बनाउनका लागि बन्दाबन्दिको कार्यक्रम घोषणा गर्दै विभिन्न    चरणमा यो प्रकृया लम्ब्याउदैं आजका मितिसम्म पनि जारी छ र नेपाल सरकारको यो कदमलाई स्वागत गर्दै सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरुले पनि सरकारलाई सहयोग गरिरहेको कुरा सर्वविविधै छ । लामो समयको बन्दाबन्दिले मूख्य गरी संस्थागत विद्यालयहरु सञ्चालनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेको देखिन्छ ।

संस्थागत विद्यलाय सञ्चालनको प्रमुख स्रोत अविभावकबाट प्राप्त हुने शुल्क भएकाले हाम्रो छाता संगठन नेशनल प्याब्सन नेपालको नेतृत्वमा गत चैत्रबाट अवरुद्ध शिक्षण सिकाई क्रियाकलापलाई सुचारु गर्न र शिक्षक कर्मचारीहरुको तलब वेतनको ब्यवस्थापनका लागि विभिन्न विकल्प सहित संघीय शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकारस“ंग विभिन्न चरणमा वार्ता र छलफल गर्दा पनि सम्बन्धित पक्षबाट उचित निकास नआएको साथै शिक्षक, कर्मचारीको तलब ब्यवस्थापनको प्रमुख आधार अभिभावकबाट उठ्ने शुल्क नलिन नेपाल सरकारले निर्देशन गरेको हुदा किमार्थ यही परिस्थितिमा शिक्षक कर्मचारीलाई तलब ब्यवस्थापन गर्न नसकिने स्थिति एकातिर छ भने अर्काे तिर चर्को घरभाडा, बैङ्कको ब्याज, किस्ता र विद्युत, पानीको महशुलले थप भयावह स्थितिमा संस्थागत विद्यालयहरु पुगेका छन् ।

सम्पूर्ण परिस्थितिलाई अवलोकन गर्दा बैंक लगायत वित्तिय संस्थाहरुमा हजारौं ब्यक्तिहरुको भिडभाड, होटेल, रेष्टुरेन्टहरुमा सयौं जना मानिसहरुको खानपिन र आवतजावत गर्न मिल्ने, बजार क्षेत्रमा हजारौं मानीसहरुको जमघट गर्न मिल्ने, तत्कालै घटेको घटना ललितपुरको पुल्चौकमा हजारौं जना मानिसहरुको विचमा मच्छिन्द्रनाथको जात्रा र प्रहरीको वीचमा दोहोरो झडप हु“दा कोभिड–१९ नसर्ने तर, विकल्प सहित विद्यालय संचालनका आधारहरु पेश गर्दा पनि विद्यालय संचानल गर्न नदिनु ले कतै नियोजित रुपमा संस्थागत विद्यालयहरु धरासाही वनाउने षड्यन्त्र भइरहेको अनुभूति भइरहेको छ ।

तसर्थ यही परिस्थिति सृजना भइरहेमा संस्थागत विद्यालयहरु संचालन गर्न नसकिने उद्घोष सहित तपशिलका आधार सहित कर्णाली प्रदेश भित्र रहेका सम्पूर्ण नेशनल प्याब्सनसंग आवद्ध विद्यालयहरुको तर्फबाट ताला चावी कर्णाली प्रदेश सरकार समक्ष हस्तान्तरण गर्दछौं ।

 

तपशिल

१. निर्माण हुंदै गरेको संघीय शिक्षा ऐन र उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको मुलमर्म अनुसार अवको दश वर्षमा संस्थागत विद्यालय मुनाफा रहित वनाउने सरकारको नीति ।

२. संस्थागत विद्यालयको अस्तीत्व संविधानको मूल प्रस्तावनामा उल्लेख भएको तद्अनुरुप शिक्षा ऐन र नियमावलीको मातहतमा रही सम्बन्धित निकायले प्रदेश सरकार वा संघीय सरकारले सम्पूर्ण सम्पत्तिको उचित मुल्याङ्कन गरी जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्दै मुहाब्जा दिएर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने ।

३. विद्यालय सञ्चालनको प्रमुख अभिावक शिक्षामन्त्री र संस्था शिक्षा मन्त्रालयले बेला बेलामा फेर्ने बोलीले संस्थागत विद्यालय संचालनमा संसय देखिन्छ ।

४. विद्यालयको प्रमुख आर्थिक स्रोत अभिभावकबाट उठ्ने शुल्क भएको हुँदा उक्त शुल्क नउठाउनु भनि
नेपाल सरकारले असार ८ गते एकतर्फी निर्देशन गरेको हुँदा वैशाख देखि हालसम्मको सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीको तलब (वेतन), घरभाडा, कुनै पनि महशुल, बैङ्क ब्याज, किस्ता कुनै पनि हालतमा तिर्न नसकिने ।

अध्यक्ष

                                                                                                    कमल कुमार सिंह