बिहीबार, फागुन १०, २०८०

कर्णालीमा खुला सरकार साझेदारी कार्यशाला

  
कर्णाली टाइम्स आइतवार, भदौ २८, २०७७

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा खुला सरकार साझेदारी कार्यशाला आयोजना गरिएको छ ।

कर्णालीमा कानुन निमार्ण, सुसासन, सुचनाको हक, जवाफदेहिता र पार्दशिताको क्षेत्रमा सहजीकरण गर्न कार्यशाला आयोजना गरिएको हो ।
कर्णाली फाउण्डेसनको आयोजनामा संचालन गरिएको कर्णाली प्रदेश स्तरिय भर्चुवल कार्यशालामा पुर्व प्रमुख सुचना आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटा र नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व सभापति तथा सुचनाको हकका अभियान्ता तारानाथ दाहालले खुला सरकार र सुचनाको हक सम्बन्धी प्रस्तुती गरेका थिए ।

कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गर्दै पुर्व प्रमुख सुचना आयुक्त कृष्णहरी वास्कोटाले खुला तथ्याङ्ग, सुचनाको हक, सम्पतीको घोषणा लगाएतका विषयमा नागरिकको पहँुच बढाउन खुला सरकार साझेदारी कार्यक्रम आवश्यक भएको बताए ।
बाँस्कोटाले संसदीय व्यवस्थामा नागरिकको सहभागीता बढाउने र कर्णाली प्रदेशमा संसदीय समितिमा प्रवेश गराएर छलफल गर्न कर्णालीका सांसदहरुलाई सुझाव दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारले खुला सरकार साझेदारीको विषयवस्तु अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको घोषणा गर्न समेत बाँस्कोटाले आग्रह गरे ।

कार्यशालामा संसदीय खुलापन, अवधारणा र अभ्यासका लागी खुला सरकार साझेदारी कार्यक्रम आवश्यक भएको सुचनाको हकका अभियान्ता तारानाथ दाहाले बताए । ‘संसदीय मुल्यमान्यता अनुसार खुला सरकारको अभ्यास आवश्यक छ, संसद सरकार र नागरिकलाई जोड्न यस्ता कार्यक्रमहरु आवश्यक छन् । पारदर्शिता,जवावदेहिता, आचरण र नैतिक प्रणाली अभ्यास गर्न सुचनाको सहज पहुच हुनु यसको उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘नागरिकको सहभागीता सुनिश्चत गर्न तथा संसदको काम कारवाहीहरुमा जनताको निगरानी बढाउनुपर्ने समय आएको छ ।’

सुचनाको हक प्रयोग गर्दा स्वार्थभन्दा माथी उठेर गर्नुपर्नेमा कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य सिता नेपाली जोड दिइन् । स्वार्थमा केन्द्रित भएर सुचना माग्ने र पछाडी विभिन्न बाहनामा सेलाउने गरेको भन्दै संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार प्रयोग गरेर सहि सुचना प्रवाह गर्न सबैलाई आग्रह समेत गरिन् ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले कर्णालीमा सुचनाको हकको कार्यान्वयन र प्रयोगको अवस्थाका वारेमा आ–आफनो धारणा व्यक्त गरेको कर्णाली फाउण्डेसनका प्रमुख नारायण भट्टराईले जानकारी दिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरु, प्रदेश सरकारका सचिवहरु, कर्णालीका स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु, सुचनाको हकका अभियान्ताहरु, अधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरुको सहभागीता रहेको थियो ।