सुर्खेत । नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिएको भन्दै तीनै तहका सरकाविरुद्ध रिट दायर गरिएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतमा आइतबार रिट दायर गरिएको हो । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र ईन्सेक कर्णाली प्रदेशका प्रलेख अधिकृत टिका विष्टले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न निकाय, महामारी व्यवस्थापनका लागि गठित समितिहरुलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको हो ।
तीनै तहका सरकार तथा महामारी व्यवस्थापन गर्ने निकायहरु उत्तरदायी नभएको र जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारको लापरबाहीका कारण नेपालको संविधानप्रदत्त नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन नसकेको भनिएको छ ।
निशुल्क रुपमा कोरोना भाईरसको पिसीआर वा एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था मिलाएर समुदाय स्तरमा पु¥याउन, कोभिडका बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री, बेड, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकलाई सुरक्षित रुपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउने, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने वा बन्दको कारण समस्या भएका मानिसलाई राहत दिने लगायतका व्यवस्था गर्न पनि रिट निवेदकहरुले माग गरेका छन् ।
यसको सुनुवाई सोमबार तोकिएको निवेदक विष्टले जानकारी दिएकी छिन् ।
यस्तै अधिवक्ता गणेश बहादुर ओलीले पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र कर्णाली प्रदेश अस्पतालविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका छन् । कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसकेको भन्दै अधिवक्ता ओलीले यी दुई निकायविरुद्ध आइतबार रिट दायर गरेका हुन् ।