सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले बुधबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। ‘समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न भौतिक सुविधा, सम्मानजनक रोजगारी, उच्च आर्थिक वृद्धिमा बजेट केन्द्रित रहने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
आगामी बर्ष प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था र भौगोलिक स्थिति अनुकुल विकास प्रक्रियामा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी, गैरसरकारी, सामुदायिक क्षेत्र, विकास साझेदारहरुबीच सहकार्यमूलक विकास ढाँचा अवलम्बन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति रहेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सुर्खेतमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ। सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ।
कर्णालीमा उत्पादन हुने स्याउको विकासका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘स्याउ विकास बोर्ड’ गठन गर्ने भएको छ। अधिकारसम्पन्न उक्त बोर्डले स्याउ खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि भण्डारण, गुणस्तर मापन, बजारीकरण लगायतका कार्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
भेरी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर, सुर्खेत विमानस्थल जस्ता कर्णालीका ठूला विकास आयोजनाहरुलाई पूर्णता दिन संघीय सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कर्णालीमा कार्यान्वयन भइरहेको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन परियोजनाबाट प्राप्त रोयल्टीको पहिलो हक कर्णालीले लिने गरी प्रदेश सरकारले नीति तय गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश जोड्ने अन्तरप्रदेश सडक सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी बर्षको बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। प्रदेशका स्थानीय तहका केन्द्रलाई जोड्न सुविधासम्पन्न सडक सञ्जालसँग जोड्न प्रदेश सडक गुरुयोजनामार्फत काम गरिने उल्लेख छ।
जाजरकोट भूकम्पपछि क्षति पुगेका र पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेको सार्वजनिक तथा निजी आवासीय भवनको पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवाहरुलाई उद्यममा जोड्न सहुलियतपूर्ण कर्जासँगै प्रोत्साहनयोग्य कार्यक्रम तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ देखि कर्णालीका जडीबुटी पाइने लेक तथा पाटनहरुलाई संरक्षणमा राखिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यन्त्रीकरण र विविधीकरण गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले कृषि रणनीतिक आयोजना कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरिएको छ।
पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने किसानलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिने, दुई हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा खेती गर्ने कृषक, सहकारी वा समूहलाई पनि उचित अनुदानको व्यवस्था गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। कृषकको बारीमा बाह्रै महिना सिंचाइँ पुग्नेगरि सिंचाइँ प्रणालीको विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न पूर्वाधारलाई पूर्णता दिने घोषणा गरिएको छ। कर्णालीको खेलकुद विकासका लागि पाँच ‘प’ (पूर्वाधार, प्रतियोगिता, पुरस्कार, प्रतिभा छनोट तथा प्रशिक्षण) को अवधारणा अवलम्बन गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरिएको छ।
प्रदेशमा २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययन गरी निजी क्षेत्रसँगको सहलगानीमा निर्माण गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ। स्थानीय पूर्वाधार विकासका अलावा सीप तथा उद्यम विकासका कार्यक्रममार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना हुनेगरि पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। उक्त कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी सीप विकास तथा स्वरोजगारका विषय सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।