जगतदल जनाला विक
सुर्खेत । २०७१ सालको बाढीबाट प्रभावित १५ घरधुरी अस्थाई शिविरमा महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा बस्दै आएका बाढीपीडितलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएपछि बासका लागि उनीहरुले हारगुहार गरेका छन् । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने कार्यक्रम अन्तरर्गत अस्थाई टहराहरु खाली गर्न निर्देशन दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर खड्काले बताए । पाँच वर्षअघिको बाढीबाट विस्थापित पीडितहरुले प्रशासनको निर्देशनपछि सहाराविहीन भएको शिविरमा बस्दै आएकी रामकुमारी खत्रीले गुनासो गरिन् । ‘जग्गा जमिन भएकाहरु त पाल छोडेर आफ्नै घरमा फर्किए तर हाम्रो बासको ठेगान नहुँदा पालकै साहारामा बस्नु परेको छ ।’ उनले भनिन्, सरकारले दिएको ५० हजारले नत जग्गा आयो न त घर नै ।’ २०७१ सालको साउनमा वीरेन्द्रनगरको इत्राम खोलाको बाढीले एक हजार ४५ घरपरिवार विस्थापित भए । ती मध्ये केही बाढीपिडित सुुर्खेतका विभिन्न ठाउँका अस्थाई शिविरमा बस्दै आएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुुन मन्त्रालयले बाढी पीडितहरूको आवास निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरे पनि तर जग्गा जमिन केही नभएकाहरुको समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छ ।
‘बाढीपीडित बस्दै आएका शिविरमध्येको महिला प्रशिक्षण केन्द्रको जमिन खाली गराउने नाममा प्रशासनले तत्काल अतिक्रमण छोड्न भन्दै निर्देशन दिएपछि विस्थापित शिविरमा के कसरी बस्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ ।’ ६ बर्षदेखि शिविरमा बस्दै आएका बिष्नु बहादुर दमाइले भने, हामी घरबारविहिन भएको बेला प्रशासनले नै यहाँ राखेर हामीलाई उद्धार य¥यो । अहिले हाम्रो व्यवस्थापन नभइ पनि हामीलाई यहाँबाट हटाइँदैछ ।’
‘घर बनाउ भनेर दुई तीन लाख रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता गर्छन् तर त्यो रकमले एकमिटर सम्म पनि आउँदैन ।’ अर्का बाढीपिडित हरि सिंह ठकुरीले भने, अहिले बसेको ठाउँबाट हटाएपछि सडकमा बस्नुको बिकल्प छैन ।
दैनिक मजदुरी गरेर साँझ–बिहानको छाक टार्न सम्म मुस्किलले बसेका विस्थापितको पुनर्वास व्यवस्थापन नभइकन ठाउँ छाड्न निर्देशन दिएपछि रातदिन मनमा चिन्ता लाग्ने गरेको नर बहादुर रोकायको भनाइ छ । ‘यहिपालमा बस्दा खुट्टा गुमाएँ, श्रीमती गुमाएँ र अब त आश्रय स्थल नै गम्ने भएपछि त दुःख माथि झन् दुख थपिएको छ ।’
उनीहरुले केही दिनअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीलाई भेटेर छिटो पुनस्र्थापना गरिदिन माग गर्दै हारगुहार गरिरहेका छन ।

यता सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्का भने तत्कालीन परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन पीडितलाई जग्गा उपलब्ध गराए पनि सधैभरी भोगचलन गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
पुनर्वासको आशा देखाए पनि सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बाढीपीडितको पीडा थप बल्झिएको छ ।

भिडियो हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गनुहोला ।