बिहीबार, फागुन १०, २०८०

यसरी बिते कर्णाली प्रदेश सरकारका दुई वर्ष

  
कर्णाली टाइम्स शनिबार, फागुन ३, २०७६

फागुन, ३ सुर्खेत ।
संघीय संरचना अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेको छ । २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री शाहीको नेतृत्वमा २०७४ फागुन ६ गते ७ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् गठन भएयता अहिले सम्म ६५ बैठक सम्पन्न भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदका ती बैठकबाट ३७७ वटा निर्णय गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई अर्र्गािनक बनाउने, डिजिटल प्रदेशका रुपमा स्थापित गर्ने, प्रत्येक महिनाको १ र १५ गतेलाई ‘श्रम दिन’का रुपमा मनाउने, २०७५ लाई ‘रारा–कर्णाली’ पर्यटनका रुपमा मनाउने जस्ता निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकका पहिलो निर्णय हुन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार ०७४ मा ५, ०७५ मा ४१, ०७६ को हालसम्म १९ वटा मन्त्रिपरिषद् बैैठक बसेका छन् । यी बैठकले गरेका निर्णय केही कार्यान्वयनको चरणमा छन् भने केही कार्यान्वयन भइसकेका छन् ।
यो दुई वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले केही उपलब्धीमुलक काम पनि गरेको छ । जस्तैः सबैभन्दा अगाडि प्रदेश र राजधानी तोक्नु, श्रम दिन अभियान कार्यान्वयन, छोरी–बुहारीका लागि छात्रवृत्ति, कर्णालीबासीको सामूहिक बीमा, छोरी बचत खाता, प्रत्येक महिना श्रमदिवस मनाउनु, सुत्केरी तथा गर्भवतिका लागि एअर लिफ्टिङ जस्ता केही सामाजिक कार्यमा उपलब्धी देखिएको छ ।

बजेट कम खर्च
प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्दा सम्म सरकारले तीन वटा बजेट ल्याएको छ। त्यी बजेटमध्ये खर्चको अवस्था निराशाजनक पाइएको छ । चालुबाहेक पुँजीगत खर्च सरकारको योजना र नागरिकको अपेक्षाभन्दा धेरै न्यून हुने गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले सुरुको आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा ७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च ग¥यो । उक्त आर्थिक वर्षको कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँमध्ये ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३०४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा पनि कर्णाली प्रदेशले चालूसहित आधा मात्र बजेट खर्च गर्न सक्यो । कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च भयो । यसमा ४ अर्ब ५३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत तर्फको हो ।
यो वर्ष पनि बजेट खर्चको अवस्था पहिलेकै दोहोरिएको छ । यो आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसकेको छ। हालसम्म बजेट भने ७.४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार २०७६ को माघ मसान्तसम्म चालुतर्फको १ अर्ब ६१ करोड ४८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ९४ करोड ७९ लाख १३ हजार गरी जम्मा २ अर्ब ५६ करोड २८ लाख ४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। समग्रमा यो वर्षको खर्च भएको बजेट ७.४६ प्रतिशत मात्र हो । चालु आर्थि बर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट ल्याएको थियो ।
कर्मचारी अभावले कार्यान्वयनमा समस्या भएको मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले बताए ।