सोमवार, जेष्ठ १४, २०८१

कर्णालीमा सामूहिक बिमा कार्यक्रम

  
कर्णाली टाइम्स शुक्रबार, फागुन ३०, २०७६
पत्रकार सम्मेलन मार्फत सामुहिक बिमा कार्यक्रमको जानकारी दिंदै मन्त्री भण्डारी ।

जगतदल जनाला विक
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपदमा ज्यान गुमाउने कर्णालीका नागरिक र कार्यरत सरकारी कर्मचारीका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ दुर्घटना बिमावापत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम लागु गरेको छ । शनिबारदेखि लागू हुने गरेर कर्णालीका १७ लाख ७० हजार नागरिकका र प्रदेशमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरुको सामुहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको हो । यही असोज एक गते एक लाख रुपैयाँको सामुहिक बिमाको घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले त्यसलाई बढाएर अहिले दुई लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्ना नागरिकको सामुहिक दुर्घटना विमा गर्न चालू आर्थिक वर्षमा एक करोड ५० लाख रुपैैयाँ छुट्याएको थियो । प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय विमा संस्थान मार्फत कर्णालीका नागरिकको विपद् जोखिम दुर्घटना बिमा गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले विपद् जोखिमविरुद्ध सम्पूर्ण कर्णालीका नागरिकको सामुहिक दुर्घटना बिमा गरिएको बताए । मन्त्री भण्डारीका अनुसार हिमपात, हिमपहिरो, हिमताल विष्फोटन, असिना, भुकम्प, बाढी, जलमग्न पहिरो, जमिन धसिएर वा भासिएर, डुवान, हावाहुरी तथा आँधीबेहरी, सीतलहर, चट्याङ, आगलागी, डढेंलोलगायतका प्राकृतिक विपत्तमा ज्यान गुमाउने नागरिकका परिवारले विमावापत दुई लाख रुपैया एकमुष्ट पाउने छन् । ‘प्राकृतिक विपत्तीका कारण वर्षेनी कर्णालीका कैयौं नागरिकहरुले ज्यान गुमाउने गरेका छन्,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘त्यसैलाई मध्यनजर गरेर प्राकृतिक दुर्घटना विमा कार्यक्रम लागू गरेका हौं ।’ प्रदेश सरकारले प्रत्येक नागरिकहरुकोतर्फबाट आठ रुपैयाँ ४८ पैसा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलाई प्रिमियम तिरेको छ । विमितको कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिर मृत्यु भएमा भने बिमावापतको रकम पाउने छैनन् । यसका साथै कर्णाली प्रदेश बाहिरका नागरिक कर्णालीमा प्राकृतिक विपत्तीमा मृत्यु भएमा पनि यो सुविधा पाउने छैनन् । तर, छ महिनादेखि कर्णालीमा काम गरिरहेका जुनसुकै जिल्लाका सरकारी कर्मचारीका हकमा भने विमा कार्यक्रम लागू हुनेछ । प्रदेश सरकारले बिमा कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा प्राकृतिक विपत्तीमा नागरिकको मृत्यु भएमा त्यसको १५ दिनभित्र वीमा कम्पनीलाई सम्वन्धीत स्थानीय तहले सिफारिस र घटना विवरणको लिखित जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, विशेष परिस्थितिमा तोकिएको हदम्यादभित्र निवेदन दिन नसकेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसलाई आधार मान्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री भण्डारीले सम्पूर्ण प्रदेशबासीको जीवन बिमा कार्यक्रम हेर्दा सामान्य देखिएपनि यसले दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने बताए । तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका १९ प्रतिशत नागरिकले मात्रै अहिलेसम्म विमा गरेका छन् । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालले नाफा भन्दापनि कर्णाली प्रदेश सरकारको गौरवको कार्यक्रम भएकाले यसलाई सघाउ पु¥याउने उद्देश्य आफूहरुको रहेको बताए । ‘कर्णालीमा विमाको पहुँच न्यून छ, प्रदेश सरकारले सबैको सामुहिक बिमा गर्नु उदाहरणीय कार्य हो,’ उनले भने, ‘यो फाइदाका लागि भन्दापनि प्रदेश सरकारको कार्यक्रमलाई सघाउ पु¥याउन र सबै नागरिकसम्म बिमाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्य कम्पनीको हो ।’ उनले प्राकृतिक विपत्तमा मृत्यु भएका परिवारहरुका लागि सहज ढंगले बिमावापतको रकम उपलब्ध गराइने बताए ।

१० हजार घरको बिमा
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका १० हजार घरको बिमा पनि गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले बताए । ‘पहिलो चरणमा परिक्षेणको लागि कर्णालीका १० हजार घरको बिमा गरेका छौं, यसको नतिजा कस्तो आउछ त्यसपछि यो पनि बढाएर लिने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ मन्त्री भण्डारीले भने,।’ घरको बिमामा भने घटनाको प्रकृति हेरेर मुल्याङ्कनको अधारमा सबैभन्दा बढि पाँच लाख रकम क्षतिपुर्ति पाउने उनले बताए । यसमा स्थानिय सरकार र जिल्ला प्रसाशनको रिर्पोटको आधारमा रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।