सुर्खेत । कर्णाली सरकार र यहाँका स्थानीय तहले कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) विरुद्ध लड्न पौने १ अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरेका छन् । कोषको ठूलो रकम राहत वितरणमा खर्च भइरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चैत ७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ५० करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त कोषमा हालसम्म विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था र व्यक्तिले थप १ करोड ८ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार कोषको रकम स्थानीय तहमार्पmत खर्च गर्ने रणनीति बनाइएको छ । प्रदेश सरकारले मंगलबार ७९ वटा स्थानीय तहलाई १३ करोड २० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । २४ नगरपालिकालाई २० लाखको दरले र ५४ गाउँपालिकालाई १५ लाखको दरले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा खर्च गर्ने गरी बजेट दिने निर्णय भएको मन्त्री ज्वालाले बताए । प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई भने ३० लाख दिने निर्णय भएको छ ।

यसबाहेक प्रदेश सरकारले कोषबाट १० वटा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई ५० लाखको दरले ५ करोड रुपैयाँ दिएको छ । वीरेन्द्रनगरको खुलामञ्चमा क्वारेन्टाइन निर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि नेपाली सेनालाई करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिइएको मन्त्री ज्वालाले बताए । त्यस्तै सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रुकुमपश्चिमस्थित चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई आइसोलेसन अस्पतालको रुपमा पूर्वाधार विकास गर्न २ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । सुरुको पाँच दिन क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग भएको र हाल खुलामञ्चस्थित क्वारेन्टाइनमा खाना पु¥याइरहेको वीरेन्द्रनगरस्थित होटल अशोकालाई ३७ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको मन्त्री ज्वालाले बताए । उनका अनुसार कोषका अतिरिक्त सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७ करोड रुपैयाँको औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया थालेको छ ।

स्थानीय तहका आ–आफ्नै कोष
स्थानीय तहहरुले पनि कोरोनालाई लक्षित गर्दै विपद व्यवस्थापन तथा राहत कोष खडा गरेका छन् । प्रदेश सरकारले दिने बजेट छोडेर बिहीबारसम्म यहाँका स्थानीय तहले २५ करोड ७४ लाख रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छन् । सबैभन्दा बढी सुर्खेतका स्थानीय तहले ६ करोड ८२ लाखको कोष बनाएका छन् । हुम्लाका स्थानीय तहले सबैभन्दा कम ३० लाखको कोष बनाएका छन् । कान्तिपुरले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार सल्यानमा ४ करोड २४ लाख, दैलेखमा ४ करोड ५ लाख, जुम्लामा २ करोड ४७ लाख, मुगुमा २ करोड १० लाख, रुकुम पश्चिममा २ करोड ७ लाख, जाजरकोटमा १ करोड ७६ लाख, कालीकोटमा १ करोड ५३ लाख र डोल्पामा ४० लाखको कोष स्थापना भएको छ ।

कतिपय स्थानीय तह भने कोष स्थापनामा अलमलमा देखिएका छन् । डोल्पा, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला र मुगुका ९ स्थानीय तहले कोष निर्माणको निर्णय गरिसकेका छैनन् । मुगुको खत्याड गाउँपालिका अध्यक्ष उज्जन शाहीले हालसम्म १२ लाख रुपैयाँ खर्च भए पनि कोष निर्माणबारे भने निर्णय भइनसकेको बताए । कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म गाउँपालिकाको कोषबाट रकम खर्च गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कोष स्थापनाको लागि कानुनी प्रक्रियाबारे बुझ्ने काम भइरहेको छ, छिट्टै निर्णयमा पुग्छौं ।’

रकमान्तर गरेर कोष
प्रदेश सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मातहत रहेको अर्थ विविध शीर्षकबाट कोषको लागि बजेट झिकेको छ । मन्त्रिपरिषदले ‘कर्णाली प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा खर्च कार्यविधि–२०७६’ पारित गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

स्थानीय तहहरुले भने विकास बजेटका साथै अन्य विभिन्न शीर्षकको बजेट कोषमा रकमान्तरण गरेका छन् । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले महिला लक्षित स्वरोजगार कोष, शर्पदंशका बिरामीको लागि छुट्याइएको उपचार कोष र भैपरी आउने खर्च शीर्षकको बजेट कोषमा जम्मा गरेको जनाएको छ । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवालले समपूरक कोष र लक्षित बर्गको बजेट रकमान्तरको तयारी भइरहेको बताइन् । संक्रमित मुलुकबाट आएका मान्छेहरुको आवतजावत बढी हुने यी नगरपालिकाले एक–एक करोड रुपैयाँको विपद व्यवस्थापन तथा राहत कोष स्थापना गरेका छन् ।

यसका अतिरिक्त सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कोषमा आ–आफ्नो तर्फबाटबाट योगदान गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई आह्वान गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सकारका मन्त्रिपरिषदका सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले एक महिनाको तलब कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । चन्दननाथ नगरपालिकाका कर्मचारीले एक दिनको तलब र नगर कार्यपालिका सदस्यले दुई दिनको बैठक भत्ता कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका नगर प्रमुख सेजुवालले बताइन् ।

यसरी हुँदैछ खर्च
प्रदेश सरकारले सिधै रकम खर्च नगरी स्थानीय तह, जिल्ला विपद व्यवस्थान कोष, विभिन्न अस्पताल र अन्य निकायमार्फत रकम दिएको छ । उक्त रकम क्वारेन्टाइन निर्माण तथा व्यवस्थापन र औषधी तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा खर्च हुने गरेको छ ।

स्थानीय तहले भने अधिकांश बजेट राहत वितरणमा खर्चेका छन् । यसका साथै साबुन, स्यानिटाइजर, मास्क वितरणमा बजेट खर्च भइरहेको छ । प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तहको रुपमा रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बिहीबारसम्म करिब १ करोड रुपैयाँ बराबरको दाल, चामल, नून र तेल वितरण गरेको जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालले नगर क्षेत्रमा रहेका करिब ६ हजार ६ सय व्यक्तिलाई उक्त राहत वितरण गरिएको बताए । बाहिरबाट आएर डेरामा बस्ने करिब ५ हजार ५ सय व्यक्ति रहेका र उनीहरुलाई पनि राहत वितरण गरिने उनको भनाइ छ । वीरेन्द्रनगरले २ करोड ८० लाखको राहत कोष स्थापना गरेको छ । सुर्खेतकै बराहताल गाउँपालिकाले १० वटा वडालाई ३ लाखका दरले राहत तथा स्वास्थ्य सामग्री (साबुन, मास्क, स्यानिटाइजर) वितरण गर्न रकम निकासा गरिएको जनाएको छ ।

केही स्थानीय तहले भने राहतभन्दा स्वास्थ्य सामग्री र सचेतना अभियानलाई प्राथमिकता दिएका छन् । सिम्ता गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले वडाका टोलटोलमा ‘युनिट एक्सन टिम’ परिचालन गरेर तथ्यांक संकलन भइरहेको र वास्तविक अवस्था आएपछि मात्र राहत वितरण योजना कार्यान्वयन गरिने बताए । विपद व्यवस्थापनको लागि ५० लाख रुपैयाँको कोष स्थापना गरिए पनि करिब १ करोडसम्म खर्च हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘हतारमा राहत वितरण गर्नुभन्दा टोलटोलमा जनस्वास्थ्यको अवस्था र हरेक परिवार तथा व्यक्तिको विवरण संकलन गरेपछि मात्र राहत वितरण गर्ने सोच बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘सही तथ्यांकले संभावित संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणमा पनि सघाउ पु¥याउँछ ।’

स्थानीय तहहरुले संघीय सरकारबाट प्राप्त राहत वितरणसम्बन्धी कार्यविधिको आधारमा वितरण गरिरहेका छन् । उक्त कार्यविधिमा राहत पाउनको लागि सम्बन्धित पालिकाको स्थायी बासिन्दा प्रमाणित हुने नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता परिचयपत्र हुनुपर्ने उल्लेख भएकोले डेरामा बस्नेहरु बञ्चित भइरहेका छन् । वीरेन्द्रनगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकाल यो समस्याको समाधानका लागि डेरामा बस्नेको लगत संकलन गरी वितरण थालिने बताउँछन् ।

के भन्छन् विज्ञ ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनमा रहेर नेपालसहित विभिन्न देशमा जनस्वास्थ्यविज्ञको रुपमा काम गरेका नरबहादुर कार्की समुदायको शूक्ष्म अध्ययनपछि मात्र राहत वितरण गरिनुपर्ने बताउ“छन् । कोरोनाको संभावित संक्रमण र नियन्त्रणको लागि स्थानीय तहमा वडाभन्दा तल झरेर टोलटोलमा ‘फोर आर’ (रिपोर्ट, रिकोनाइज, रेगुलेट र रिपोर्ट) को प्रभावकारी कार्यान्वयनको गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सबैभन्दा पहिले समुदायमा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिको विवरण र विदेशबाट आएका तथा क्वारेन्टाइमा बसेका सदस्यको अभिलेख राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि शंकास्पद बिरामीको पहिचान गरी उनीहरुमाथि नियमन गर्ने र विवरण पालिकामा दिनुपर्छ ।’ यसको लागि वडाभित्र २० देखि ३० घरको यूनिट निर्धारण गरी युनिटमा ५ जनासम्मको ‘युनिट एक्सन टिम’ बनाइनुपर्ने उनले बताए । टिममा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, शिक्षक, टोल विकास संस्थाका मान्छेलाई राख्न सकिने उनको भनाइ छ । राहत वितरण टड्कारो आवश्यकता भए पनि समुदायको यथार्त चित्र नआई गरिने कामले संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र लक्षित वर्गलाई राहत वितरणमा जटिलता आउने उनले बताए ।

साभार : इकान्तिपुर डटकम