सुर्खेत । कोरोना संक्रमितलाई स्वाबकाे पुनः परीक्षण जाँच नगरी घर पठाउन थालिएको छ । यसले गर्दा गाउँमा काेराेना संक्रमणकाे जाेखिम बढेकाे छ ।
शुक्रबारसम्म कर्णाली प्रदेशका १ हजार ४ सय ८३ जनामा काेराेना देखिएकाे छ । तीमध्ये शुक्रबारसम्म १ हजार १ सय ७८ जनालाई घर पठाइएको छ । प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले भने कसैले ‘मलाई चेक गर्न प¥यो’ भनेपछि चेक गर्ने गरिएको र नत्र लक्षणमुक्त भएपछि घर पठाउने गरिएको बताए । केही दिनदेखि पीसीआर मेसिन बिग्रिँदा जुम्ला र नेपालगन्जमा परीक्षण गर्न बाध्यता भएपछि पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार शुक्रबारसम्म २ सय ९९ जना कोरोनाका सक्रिय बिरामी रहेका छन् ।
पुनः परीक्षण नगरेर घर पठाउँदा समुदायमा त्रास र संक्रमितलाई घृणा गर्ने गरेको पञ्चपुरी–१० का जगत ढकालले बताए । ‘म पनि कोरोना संक्रमित भई निको भएर फर्केको हुँ, पुनः परीक्षण नगर्दा समुदायमा घृणाको हिसाबले हेर्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘म काठमाडांै पनि जान पाएको छैन, गाउँमा पनि कोरोना संक्रमित भनेपछि अपहेलना गर्ने गर्छन् ।’ पुनः परीक्षण नगर्दा समुदायमा कोरोनाको त्राससँगै संक्रमितलाई पनि समस्या हुने उनले बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेठ २१ गते कोरोना संक्रमण भई अस्पताल भर्ना भएका संक्रमितलाई परीक्षण नगरी डिस्चार्ज गर्न देशभरका सबै कोभिड–१९ अस्पताललाई पत्राचार गर्न निर्देशन दिएको थियो । लक्षण भएका संक्रमितलाई लक्षण देखिन छोडेको ३ दिनभित्र र लक्षण नभएकालाई भर्ना भएको १४ दिनभित्र परीक्षण नगरी डिस्जार्च गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिँदै पत्राचार गरेको हो थियो ।
स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाई, स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले सबै कोभिड अस्पताललाई जेठ २० गते जारी भएको ‘नेशनल टेस्टिङ गाइनलाइड फर कोभिड–१९’ अनुसार पोजेटिभ केसलाई लक्षण देखिन छोडेको ३ दिन र जम्मा १४ दिनको भर्नालाई आइसेलेन पछि टेस्ट नगरी डिस्चार्ज गर्न जेठ २१ गते परिपत्र गरेका थिए । मन्त्रालयको यस्तो परिपत्रले गर्दा परीक्षण नगरी डिस्चार्ज गर्दा समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै समुदायका नागरिकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले कोभिड परीक्षणसम्वन्धी निर्देशिका (नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन्स फर कोभिड(१९) कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले उच्च कार्य संविधानसम्मत नहुने भन्दै जेठ २० गते मन्त्रालयको निर्णयद्वारा जारी गरिएको निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । सर्वोच्चले आइसोलेसनमा रहेका नागरिकहरुको पिसीआर परीक्षण गरि रोगमुक्त भएपछि मात्र घर पठाउन भनेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशमा देशभर आइसोलेनमा रहेका बिरामीहरुलाई सरकारले पुनः कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट प्राप्त नभएसम्म डिस्चार्ज गर्न नपाउने उल्लेख छ ।