सुर्खेत । जालसाजी मुद्दामा जेल सजाय पाएका भौति पूर्वाधार मन्त्री अम्मर बहादुर थापालाई संसद्मा उपस्थित नगराउने सहमतिमा कर्णाली प्रदेश सभाको आठौं अर्थात् बजेट अधिवेशन अगाडि बढेको छ ।
उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राख्दै अधिवेशन सुरु भएदेखि लगातार तीन दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभा दलसँग सर्वदलीय वैठकमार्फत यो सहमति भएको ।
सर्वदलीय वैठकबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थापाको मुद्दा अदालतमा बिचाराधीन रहेको र जेठ ३० गते पेशी तोकिएकोले यस अवधिसम्म उनलाई प्रदेश सभामा उपस्थित नगराउने सहमति भएको छ ।
सहमतिपछि सञ्चालन भएको आजको वैठकमा संसदीय दलका नेताहरुले आफ्नो भनाई राखेका छन् भने प्रदेश सभा नियमावली पनि सशोधन गरिएको छ ।
सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते गरेकोले थापालई जालसाजी मुद्दा लागेको थियो । उनलाई सर्वोच्च अदालतले ६ महिना कैद र २५ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । यही मुद्दमा १९ दिन थुनामा बसेका थिए ।
सर्वोच्चको फैसलापछि उनले आफू थुनामा बसेको दिन कटाएर ६ महिनामा बाँकी रहेका दिनहरुलाई पैसामा रुपान्तरण गरेका थिए । तत्कालीन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उनले कैद बस्नुपर्ने प्रतिदिन ७ रुपैयाँका दरले तिरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिन फ्लोर क्रस गरेको थापा वैशाख ४ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
उनी मन्त्री बनेको केही दिनमै उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।