सुर्खेत। युएनडिपीको सहयोगमा कर्णाली प्रदेशमा लागु भएको युरोपेली संघ समावेशी संघीयता सहयोग परियोजनाले हालसम्मका आफ्ना उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार वीरेन्द्रनगरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर कर्णाली प्रदेशमा परियोजना लागु गर्दा भएका उपलब्धी सार्वजनिक तथा सिकाई आदानप्रदान गरिएको हो।
दुई मिलियन युरो बजेट रहेको यो परियोजना २०२२ जुनखि लागु भएको थियो। यही अगस्टमा परियोजना अन्त्य हुँदैछ। यो परियोजना हाल कर्णालीमा मात्र लागु भएको र यहाँको नतिजाका आधारमा अरु प्रदेशमा लागु गरिने युएनडिपीका पोर्टफोलियो म्यानेजर टेक टमट्टाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार कर्णालीका पाँचवटा पालिकामा यो परियोजना लागु गरिएको छ। जसमा दैलेखको दुल्लु नगरपालिका, सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका, मुगुको सोरु गाउँपालिका र जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा परियोजना लागु भएको हो। सोरु र तिला गाउँपालिकाको तुलनामा अरु तीनवटा पालिकामा सक्रियता बढी रहेको उनले बताए।
आधारभूत सेवा प्रदानमा सुधार, व्यवस्थित सूचना प्रणाली, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र नीति निर्माणसँग सम्बन्धित रहेर परियोजनाले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको छ।
टमट्टाका अनुसार यो परियोजना लागु भएयता उद्देश्यअन्तर्गतका क्षेत्रबाट ४७ प्रतिशतले तालिम प्राप्त गरेका छन् भने २६ वटा अनुसन्धानमुलक नीतिपत्र तयार पारिएको छ। नीति संवादमार्फत २० प्रतिशत महिलासहित ५५० जना प्रत्यक्ष सहभागी भएका छन्। मध्यपश्चिम विश्वद्यिालयमा नीति ल्याव स्थापना, स्थानीय तहमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्न नगरपालिका र गाउँपालिकाका छाता संगठनसँग सहकार्य गरिएको उनले जानकारी दिए।
यूएनडिपी नेपालका उपआवासीय प्रतिनिधि जुलियन सेभिलार्डले परियोजनामार्फत समावेशितासहित संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए। उच्च तहको नवप्रवद्र्धनसहितको तालिम कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग मिलेर गरिएको उनले बताए। परियोजनामार्फत स्थानीय तहको सेवाप्रवाह प्रणालीलाई विशेष ध्यान दिईएको उनले बताए। नेपालको संघीयता कार्यान्वयनका लागि युएनडिपीमार्फत यसअघि पनि सहजीकरण गरिएको बताउँदै सेभिलार्डले यो परियोजनाबाट आएका असल अभ्यासहरुलाई अरु प्रदेशमा पनि कार्यान्वयन गरिने बताए। परियोजनाले सुरु गरेका राम्रा कामहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सेभिलार्डले बताए।
चौरजहारी नगरपालिकाका उपप्रमुख ईश्वरी कुमारी शर्मा बिएमले परियोजनासँग मिलेर काम गर्दा जनप्रतिनिधिका नयाँ उद्देश्य पनि पूरा गर्न सहयोग पुगेको बताईन्। जनप्रतिनिधिले केही नयाँ काम गर्ने लक्ष्य लिएपनि सीप र स्रोतसाधनको अभावले समस्या भएको उनले बताईन्। परियोजनमार्फत यस्ता केही समस्या समाधान भएको उनको भनाई छ। ईयुएसआईएफ परियोजनाले सुरु गरेका कामलाई स्थानीय तहले निरन्तरता दिनुपर्ने उनले बताईन्।
दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले यस्ता परियोजना कर्णालीका सबै पालिकामा आवश्यक रहेको बताए। स्रोतसाधन र ज्ञान दुवैको अभाव भएका कर्णालीका पालिकामा ईयुएसआइएफ जस्ता विकास साझेदार परियोजनाहरु लागु हुनुपर्ने बताए। परियोजनामार्फत भएका कामलाई स्थानीय तहले स्वामित्व लिनुपर्ने केसीले बताए।
कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले सबै तहका सरकारले नतिजा राम्रो निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताए। उनले परियोजना र सरकारबीच भएका सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन प्रदेश सरकारले गरेको दावी गरे।
ईयुएसआइएफ परियोजना लागु भएपछि राम्रो काम गरेका पालिकाको काम अर्को पालिकाले अनुशरण गर्नुपर्ने सारुले बताए। परियोजनामार्फ आएका राम्रा नतिजालाई दीगो बनाउन स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।