सुर्खेत। कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र राजकुमार शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार बाधक रहेको आरोप लगाएका छन् । कर्णाली उत्सवको तेस्रो दिन ‘खलंगाः शक्तिको सदरमुकाम’ सत्रमा वक्ताका रपमा बोल्दै उनीहरुले यही तरिकाले संघीयताको अभ्यास गरिए प्रदेशको औचित्य समाप्त हुने र संघीयता धरापमा पर्ने खतरा औंल्याए।
संघले अधिकार नदिएकै कारण प्रदेशले काम गर्न नसेकेको उनीहरुको भनाई थियो।
‘संघीयता बाध्यताले स्वीकारेजस्तो देखिन्छ, प्रदेशका कार्यकारी प्रमुखले संघको आदेश मानेर बस्नुपर्ने भयो,’ शाहीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको भ्यालु छैन, केन्द्रबाट हलियाजस्तो व्यवहार भएको छ, मुख्यमन्त्री भन्दा वडाध्यक्ष बलियो छ।’
यही तरिकाले संघीयताको अभ्यास गर्ने हो भने प्रदेश संरचनालाई खारेज गर्न नेताहरुसमक्ष प्रस्ताव गर्दै आएको उनले सुनाए। संघले दिनैपर्ने प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी सरुवा जस्ता अधिकार नै नदिएको उनले बताए।
काँग्रेसेको प्रदेश संसदीय दलका नेता रहेको शाहीले कुनै बेला हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनेर एक भएर अघि बढ्दा पनि स्पष्ट अधिकार नभएकै कारण काम गर्न नसकिएको बताए।
माओवादी केन्द्रको प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माले आफूले १४ महिना प्रदेशको नेतृत्व गर्दा तीनपटक विश्वासको मत लिनुपरेको बताए। उनले कर्णालीलाई योजनाबद्ध तरिकाले पछाडि पारिएको दावी गरे।
‘प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा भएका अधिकार पनि नदिनु भनेको संघीयताविरोधी, सामन्तवादी चिन्तन हो,’ उनले भने, ‘संविधानले समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यलाई जोड दिएको छ, कसैले कसैसंग माग्ने होइन, अधिकार हस्तान्तरण गर्ने हो।’
केन्द्र सरकारको रवैयाका कारण जनतामा संघीयताप्रति निराशा पैदा भएको शर्माले बताए।