सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अपराध गर्ने व्यक्तिले सजाय पाउँछ भन्ने विश्वास समाजमामा पैदा गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन्। शुक्रबार प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान समिक्षा गोष्ठीको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले राज्य व्यवस्थाप्रति नागरिकको अपेक्षा बढेकाले अपराधमुक्त समाज बनाउनतर्फ सरकार सम्बन्धित निकायले काम गर्नुपर्ने औंल्याए।
‘नागरिकको जीउ, धन र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु र विना भेदभाव न्यायको सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन कानूनी विषय मात्र नभएर प्राविधिक र सामाजिक विषय पनि भएकाले यसको लागि अपराध गर्नेले सजाय पाउँछ भन्ने विश्वसनीय वातावरणको सृजना राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ।’
अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने पुरानो पद्धतिलाई परिर्वतन गर्दै समयानुकूल बनाउनुपर्ने उनले बताए।
कँडेलले अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानका क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीले विश्वस्तरमा प्राप्त गरेको ख्याती नेपाली र नेपालको लागि पुँजी भएको बताए। सिमित साधनस्रोतका बावजुद नेपाल प्रहरीले गरेको काम सह्रानीय रहेको उनले बताए।
‘राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्य व्यवस्थाप्रति नागरिकका अपेक्षा र महत्वाकांक्षा बढेका छन्, नागरिकको चेतनास्तर पनि बढेको छ, अधिकारमुखी अवधारणा विकास भएको छ,’ उनले भने, ‘चेतना र अधिकारको यो अभिवृद्धिसँगै अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता र निगरानी पनि बढेको छ, पछिल्लो समय कसूरका प्रकार बढेका छन्।’
कसूरको प्रकृति र प्रबृत्ति फेरिएको अवस्थामा अब अपराध अनुसन्धान अभियोजनलाई बैज्ञानिक र वस्तुगत प्रमाणमा आधारित बनाउनुपर्ने राज्यको दायित्व बढेको उनले बताए। अपराध नियन्त्रणमा नागरिक सहकार्यको पाटोलाई पनि ख्याल गर्न मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रहरी अधिकारीहरुलाई सुझाव दिएका छन्।
गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीष कृष्णलाल भट्टराईले नेपालमा अपराध अनुसन्धान गर्न पर्याप्त संयन्त्र भएपनि अनुसन्धानका क्रममा हुने हस्तक्षेपका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। उनले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन पद्धति पनि बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले अहिले प्रयोगमा आईरहेको अनुसन्धानको बयानमुखी पद्धतिलाई बदल्नुपर्ने बताए। पछिल्लो समय अपराधका प्रकृति बदलिएकाले सोहीअनुसारको जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।
सुर्खेत जिल्ला अदालतका न्यायाधीष दीपक श्रेष्ठले अपराध अनुसन्धानमा कानुनी भन्दा व्यवस्थापकीय जटिलता रहेको बताए। उनले प्रत्येक प्रदेशमा फरेन्सिक ल्याब स्थापना गरेर अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल प्रहरी कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक कुवेर कडायतले पछिल्लो परिस्थितिअनुसार अनुसन्धान शैलीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई संगठनले आत्मसात गरेर अघि बढेको बताए।
अहिलेको आधुनिक जमानामा हुने अपराधलाई पुरानै पद्धतिबाट अनुसन्धान गर्न सहज नहुने भएकाले प्रहरीले त्यसैअनुसारको विधि अपनाउन खोजेको उनले बताए। ‘हामीले अहिले एआई टुलको प्रयोग गर्दैछौं, यसका लागि १६ जना प्रहरीलाई तालिम दिईएको छ,’ कडायतले भने, ‘यसको पूर्ण प्रयोगका लागि केही काम बाँकी छ, यो सुरु भएपछि अपराधका सूचक निर्धारण गर्छ र हामी सोहीअनुसार अघि बढ्न सहज हुन्छ।’