बुधबार, बैशाख १०, २०८२

पहिलोपटक कर्णाली प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन

‘संविधान संशोधन कुनै रहर र लहडको विषय होइन, तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधनका लागि हो’

  
कर्णाली टाइम्स शुक्रबार, फागुन २३, २०८१


सुर्खेत। शुक्रबार कर्णाली प्रदेश सभाको वैठकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका छन्। कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली, २०८१ को नियम २२९ (२) बमोजिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको १४ औं वैठकलाई सम्बोधन गरेका हुन्।

शुक्रबार मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको तेस्रो दिक्षान्त समारोहमा भाग लिन सुर्खेत आएको प्रधानमन्त्री ओलीले दिउँसो ३ बजेपछि बसेको प्रदेश सभाको नियमित वैठकलाई सम्बोधन गरेका हुन्। कर्णाली प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्रीको यो सम्बोधन पहिलो हो।

प्रदेश सभाको सम्बोधनका क्रमा उनले संघीयताका लागि भएका संघर्ष, देशको परिस्थिति, कर्णालीको विकास र सम्भावना, वर्तमान सरकारको काम, संविधान संशोधनको औचित्य लगायतका विषयमा आफ्ना भनाई राखेका छन्।

उनले लामो समयसम्मको संघर्षमार्फत प्राप्त गरेको उपलब्धीस्वरुप प्रादेशिक संरचनाहरु गठन भएको बताए। नेपालीहरुले विगतदेखि संघर्ष र बलिदान गर्दै देशलाई आजको अवस्थासम्मा पु¥याएको बताए।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा पीडितहरुलाई सम्बोधन गर्न छिट्टै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ताहरुको छानविन आयोग गठन गरिने बताए।

‘विगतमा केही कारणले हामी यी आयोगहरु गठन गर्न सफल भएका थिएनौं, अब निकट भविष्यमै यो काम सक्छांै,’ उनले भने, ‘आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारका घाउमा थोरै भएपनि मल्हम लगाउने प्रयासमा हामी छौं।’

उनले जनप्रतिनिधि हुनका लागि मात्र संघीयताको परिकल्पना नभएको बताउँदै देशको मुहार फेर्नुपर्ने अभिभारा तीनै तहका सरकारसँग भएको औंल्याए। जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्थानबाट निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए।

सरकारले संकल्प गरेको सबै काम इमानदारिताका साथ गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री ओलीले जनाए। उनले देशको समग्र विकासका लागि आधारका रुपमा रहेको पूर्वाधार विकासमा अहिले सरकार केन्द्रित रहेको बताए। सडक, पुल, विद्युत, सञ्चार जस्ता सञ्जाल विस्तारमा वर्तमान सरकारले जोड दिईरहेको उनले बताए।

अहिले देशले प्राप्त गरेका केही सूचक बहुदलीय व्यवस्था आएको पछिको ठूलो उपलब्धी भएको उनको भनाइ थियो। ‘अहिले ९८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पुगेको छ, ९२ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको सुविधा छ, ८७ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन्। बहुदलीय व्यवस्था आएपछिको यो ठूलो उपलब्धी हो।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

विकासका लागि भएका समस्या र समाधानका उपाय आदानप्रदान, विकासका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनका लागि तीन तहका सरकारबीच उचित सहकार्य हुनुपर्ने उनले औंल्याए।

कर्णाली प्रदेशमा भएका प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा लाग्न उनले आग्रह गरे। कर्णालीमा ठेक्का भएर अलपत्र परेका जलविद्युत आयोजनालाई शिघ्र सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जनाएका छन्।

उनले विकासका लागि तय गरिएका कार्यक्रमहरुमा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री वा अध्यक्ष/मेयर जोड्नु आवश्यक नभएको औंल्याए। ‘अहिले कृषिका क्षेत्रमा विकास गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हामीसँग छ, म छिट्टै यो कार्यक्रमबाट प्रधानमन्त्री हटाउँदैछु,’ ओलीले भने, ‘यो मात्र होइन, प्रधानमन्त्री जोडिएका सबै कार्यक्रमबाट त्यो शब्द हटाउँछु, जनताको समृद्धिका लागि ल्याईएका कुनैपनि योजनाहरुमा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री वा अर्को कोही जोड्नु जरुरी होइन।’

उनले विकासका काम नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। कर्णालीका लागि पूर्वाधारका क्षेत्रमा केही पहिचान गरिएको र बाँकी पहिचान गर्नतर्फ संघ सरकार लागेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधारका क्षेत्रमा नेपालले ठूलो प्रगति गरेको दाबी गरेका छन्।

अहिले दुई ठूला दलबीच सत्ता साझेदारी गरेर देशको मुल नीतिका रुपमा रहेको राजनीतिलाई सही ठाउँमा ल्याईएको उनको दावी छ।

संविधान संशोधनका विषयमा ओलीले भने– ‘संविधानलाई जनअपेक्षा पूरा गर्न समयसमयमा संशोधन गर्नु आवश्यक छ, अहिले सरकार बनाउँदा संविधान संशोधनलाई दोस्रो एजेण्डामा राखेका छौं। यो कुनै रहर र लहडको विषय होईन। देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संशोधन गर्न खोजिएको हो। संविधानका मुल कुराहरुमा परिवर्तन नगरी जो तत्काल अनुभवले जरुरी देखाएको छ, ती चिजका लागि संशोधन गर्ने हो।’

सरकारको ध्यान जनताको सुख र समृद्धितर्फ रहेको उनले बताए।

उनले अहिलेको सरकार देशको प्रणालीलाई बचाउनका लागि बनेको बताए। ‘साधारण अवस्थामा प्रतिस्पर्धी पार्टी मिल्दैनन्, अहिले देशको प्रणालीलाई बचाउनका लागि हामी दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलहरु मिलेर सरकार बनाएका छौं।’ ओलीले भने।

देशमा सुशासन कायम गर्न दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाईएकाले अहिले चलेको सरकार ढल्ने हल्लाका पछि नलाग्न उनले आग्रह गरे। अबको १६ महिना आफूले सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र यही समीकरणको सरकारले २०८४ को निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्ने उनले बताए।

जाजरकोटमा गत बर्ष आएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कनको प्रक्रिया चलिरहेकोले अबको केही समयभित्रै पुनर्निर्माणको चरणमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।