सुर्खेत। समावेशी शिक्षालाइ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न वकालतमा भन्दा बढी कार्यान्वयन तहमा राख्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेशले मंगलबार आयोजना गरेको समावेशी शिक्षामा रहेका अन्तर विश्लेषण विषयक कार्यशालामा सहभागी सरोकारवालाहरुले समावेशी शिक्षाको लक्ष्यसम्म पुग्न पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
यस्ता विषयमा योजना र समस्या धेरै आएपनि कार्यान्वयनका लागि सहकार्य हुन नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घबहादुर पोखरेलले बताए। उनले विश्वव्यापी मान्यता अनुसार शिक्षामा लगानी हुन नसकेको बताए।
‘समावेशी शिक्षाका लागि पर्याप्त र व्यवहारमुखी साधनस्रोत भएन, समावेशी शिक्षालाई अब वकालतमा मात्र नराखेर निर्णयमा राख्नुपर्छ र सोहीअनुसार स्रोत बाँडफाँट गर्नु आवश्यक छ,’ पोखरेलले भने।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु शर्माले समावेशी शिक्षाले अपांगतालाई विशेष जोड दिएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। विद्यालय तथा अरु पूर्वाधार, तालिमप्राप्त विशेष शिक्षक, समाजको बुझाई जस्ता अभावका कारण अपांगता भएका बालबालिकाले सामान्य बालबालिकासरह शिक्षामा भाग लिन नसकेको उनले बताए।
अपांगतालाई तथ्याङ्कमा बुझ्ने अवस्था अहिलेको भएकाले यसलाई वृहतरुपमा बुझेर उनीहरुका लागि काम गर्नुपर्ने उनले औंल्याए। उनले अपांगता भएकाहरुका लागि शिक्षासँगै कर्णालीमा थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको बताए।
समाज तथा सरोकावालाहरुको बुझाइ, नीति, नियम कार्यान्वयनमा कमजोरी, संरचनागत अभाव जस्ता कुराले समावेशी शिक्षामा बाधा पु¥याएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख धिरेन्द्र प्रसाद शर्माले बताए। समावेशी शिक्षाका लागि विद्यालयहरुमा विशेष शिक्षकको अभाव रहेको उनले बताए।
तत्काल विकासक्रममा विभिन्न अवधारणाबाट शिक्षामा पहुँच पुर्याउने काम भएपनि राज्यको निश्चित गन्तव्य समावेशी शिक्षा भएको उनले बताए। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अपांगता भएका बालबालिकालाई अन्य बालबालिकासरह शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको उनले बताए।