सुर्खेत। सरकारसँग सहमति भएसँगै शिक्षकहरुको हड्ताल र प्रदर्शन बुधबार रातिदेखि स्थगित भएको छ।
बुधबार बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारले शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। सो सहमति स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
योसँगै हड्ताल र प्रदर्शन बुधबारबाटै स्थगित गरिएको शिक्षक महासंघले विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ।
बुधबार भएको वार्तामा शिक्षकहरुका कतिपय सुविधा लगायतका मागहरु पूरा गर्ने सहमति भएको छ। सरकार र सत्तारुढ दलले शिक्षकहरुलाई असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
मन्त्रिपरिषद बैठकअघि नै महासंघ र सरकारबीच नौ बुँदे सहमति भएको थियो।
शिक्षकहरुको स्वास्थ्य उपचारका सन्दर्भमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुमा राहत, अस्थायी (करार) साविक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिकधार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रुपमा प्रदान गर्ने सहमति भएको हो।
प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सेवा ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने सहमति भएको हो।
यस्तै स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार, साविक उमावि, प्राविधिक) सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने, नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरुलाई समावेश गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरुको सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने र निमावि तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षकसरह हुनेगरी कायम गर्ने सहमति पनि भएको छ।
शिक्षकहरुसँग भएको सहमति पूरा गर्न राज्यलाई थप ८ अर्ब रूपैयाँ भार हुने सरकारको अनुमान छ।
शिक्षकहरुले विभिन्न माग राख्दै चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै आएका थिए।
शिक्षक आन्दोलन जारी रहँदा देशभरका करिब २९ हजार सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन हुन सकेको छैन भने भर्ना अभियान, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित बनेको छ।
महासंघले वार्तामा विशेषगरी मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट तत्काल हल हुन सक्ने नौ विषय राखेको थियो।
विद्यालय कर्मचारी र इसिडी शिक्षकका तलब, दुर्गम भत्ता, मर्यादा क्रम, सामाजिक सुरक्षा कोष, ग्रेड समायोजन, उपचार छुट, राहत शिक्षा, तलबको समानता र बिदाको सञ्चिति हुने र त्यसबापतको रकम अवकाश हुँदा एकमुष्ट प्रदान गर्ने लगायत मागर मन्त्रिपरिषदबाट हल गर्नुपर्ने प्रस्ताव महासंघको थियो।
सहमतिसँगै बिहिबारदेखि शिक्षकहरु आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किन थालेका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वैशाख २१ गतेबाट कक्षा १२ को परीक्षा तोकेको छ। यसअघि वैशाख ११ गते हुने भनिएको परीक्षा शिक्षक आन्दोलनकै कारण पछि सारिएको थियो।