सोमवार, कार्तिक १०, २०७७

कर्णालीका कृषकलाई कृषि ऋणमा व्याज अनुदान सहुलियत दिइने

  
जगतदल जनाला विक आइतवार, भदौ २१, २०७७

 

कार्यक्रममा मन्तब्य राख्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि कृषकलाई अनुदान नदिने भएको छ । कृषकहरुलाई उनीहरुको व्यवसायका आधारमा लिएको कृषि ऋणको ब्याज अनुदान सहुलियत गरिने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए ।

आइतबार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आयोजना गरेको कृषि ऋणमा व्याज अनुदान सहुलियत कार्याक्रम शुभारम्भ समारोहको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले अनुदान लिएर काम नगर्ने लिएको रकम मात्र खर्च गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको बताए ।

‘विगतमा अनुदान लिने तर काम नगरी त्यो रकम दान पाएको भनेर खाने चलनको अन्त्य गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याएका हौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘ अब हामीले सबै अनुदानका कार्यक्रम कटौती गरेर कृषकलाई कृषि ऋणमा व्याज अनुदान दिन्छौं, यसो गर्दा वास्तविक किसानले यसबाट लाभ पाउँछन् ।’

उनले विगतमा कसैले चिनेको, भनेको, नातागोता र पार्टीको मान्छे भन्ने आधारमा कुनैपनि अनुदान नदिनेगरी बन्द गरेको जानकारी दिँदै जसले वास्तविक कृषि गरेका छन्, गर्न सक्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई ऋणमा व्याज अनुदान सहुलियत गर्ने बताए ।
दिएका बीउ खाने, अनुदानको सहि सदुपयोग नगर्ने बिल भर्पाइ मिलाएर रकम फस्र्योट गर्ने कार्य बारम्बार दोहरिएपछि अनुदानको कार्यक्रम हटाइएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहील कृषकका लागि बिना धितो सहुलियत ऋण दिने कानुन सरकारले छिट्टै ल्याउने जानकारी दिए ।
नागरिकता राखेर वा पासपोर्ट वा अन्य प्रोजेक्ट हेरेर मात्रै ऋण दिने र त्यसले काम गर्ने किसानलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ । कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा केही गरौ भन्ने सोच भएकालाई सहुलियत ऋण दिने योजना सरकारको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले मध्यम बर्गका लागि ब्याज अनुदान सहुलियत कार्यक्रम ल्याइएको बताए । अहिले काम गरिरहेका वा कृषि वा पशुपालनका क्षेत्रमा लगानी गरेका कृषकहरु जसले ब्याज तिर्न सकेका छैनन ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाही र मन्त्री बिमला केसी ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बढीमा एक करोड ऋण लिएका एक सय जनालाई यो वर्ष व्याज अनुदान दिइने बताइन् । मन्त्री केसीले  त्यसका लागि सबै प्रक्रिया बैंंकसँग नै गर्नैुुुुुुपर्ने बताइन् ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा व्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि सात करोड रुपैंया विनियोजन गरिएको बताए । उनले पाँच वर्षसम्म बढीमा एक करोड रुपैंया सम्मको ऋणका लागि बढीमा सात प्रतिशत व्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशत व्याज अनुदान लिइरहेकाहरुले भने प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमबाट लाभ लिन पाउने छैनन् ।