सोमवार, कार्तिक १०, २०७७

‘कानुनी राज्य र सुशासनमा नागरिक संमाज संस्थाको भुमिका अपरिहार्य’

  
कर्णाली टाइम्स मंगलबार, माघ २८, २०७६

 

नागरिक समाज संस्थालाई राष्ट्रको विकासको बलियो खम्बाका रुपमा लिइन्छ । नागरिकले पाउनुपर्ने हक र निभाउनुपर्ने कर्तव्यका बारेमा सारेकारवालालई सजग गराउँछन् । राज्यमा सुशासन कायम गर्नु र जवाफदेहि बनाउनु नागरिक समाज संस्थाको महत्वपुर्ण कार्य हो । राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरूमा जनतालाई जागरूक गराई सरकारका काममा सहयोग गरि दिगो शान्ति र अमनचयन स्थापना गर्नु नागरिक समाज संस्थाको लक्ष्य हो । भ्रष्टाचारका विषयमा पनि नागरिक समाज संस्थाहरुले उत्तिकै पैरवी गरेका छन् । सीमा विवादमा नागरिक समाजले कुटनीतिक भूमिका खेल्दछ । सिमा सम्बन्धमा सरकारलाई घच्घच्याउने नागरिक समाज विकृति र विसङ्गतिका बारेमा आम नागरिकलाई सचेतना बनाउने काम पनि गर्दछ । समाज र राष्ट्रलाई सही बाटो हिँड्न प्रेरणा दिने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरू समाधानका लागि आवाज उठाउन नेतृत्व गर्ने र समाजका विकृति र विसङ्गतिविरूद्ध आवाज उठाउँदै त्यसको निराकरणका लागि प्रयास गर्ने काम नागरिक समाज संस्थाकै काम हो ।
नागरिक समाज संस्थाले गरेका गतिविधिका बारेमा पारस्परिक जबाफदेहिता परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक खिम बहादुर रेग्मी संग गरिएको कुराकानी –

१) नागरिक समाज संस्थाले स्थानीय तह, प्रदेशको सुसाशन प्रवद्र्धनमा कस्तो भुमिका निर्वाह गरेको छ ।
नागरिक समाज संस्था भन्ना साथ समाजका सक्रिय र क्रियाशिल व्यक्तिहरुको सञ्जाल हो । नागरिक समाज संस्थाहरुले राज्यको कानुन अनुसार समुदाय स्तरमा विभिन्न जातजाती समुदाय वर्ग, उमेरका सदस्यहरुलाई सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी राजनीतिक सांस्कृतिक नागरिक अधिकारको बारेमा सशक्तिकरण र सचेतीकरण गरेका हुन्छन् । जसले गर्दा सरकारबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका कामहरुमा स्थानीय समुदायहरु सक्रिय रुपले लाग्न प्रेरित गरेको हुन्छ । लोकतन्त्रका विभिन्न अन्तर वस्तुहरु मध्ये सक्रिय नागरिक समाज महत्वपुर्ण माध्यम हो ।
२) वर्तमान तीन तहका सरकारले नागरिक समाज संस्था सञ्चालनमा गरेको व्यवहार कस्तो पाउनु भएको छ ।
देशमा अहिले संघीय संरचना अनुसार तिन तहको सरकारले शासन सञ्चालन गरिरहेका छन् । यतिबेला तिनै तहका सरकार ऐन, कानुन निर्माण गर्ने चरणमा छन् । यस क्रममा बन्ने नीति नियमहरु नागरिक समाज संस्थामैत्री बन्नुपर्ने हो । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै सहभागितामुलक तरिकाले ऐन, नियम, कानुन
बन्नुपर्ने हो । नागरिक समाज संस्था सञ्चालनका लागि बन्नुपर्ने कानुन निर्माण गर्दा पनि सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुलाई राखि छलफल अन्तरक्रिया, सुझाव संकलन गर्नुपर्ने हो । तर यस्तो नभई तिनै तहका सरकारको तर्फ बाटै एकतर्फी ऐन, कानुन बनाउने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । फलस्वरुप नागरिक समाज संस्थामैत्री कानुन बन्न सकेका छैनन् ।
३) पछिल्लो समय नागरिक समाज संस्थाको भुमिका कमजोर देखिनुको कारण केहो ?
नागरिक समाज संस्था कम्जोर देखिएको नभई सरकारले नागरिक समाजका अधिकारहरुलाई संकुचित पार्न खोजिएको हो । जतिबेला देशमा संकट आइपर्छ त्यतिबेला नागरिक समाज संस्थाको सक्रियता देखिन्छ । उदाहरणको लागि २०६२÷०६३ को आन्दोन होस अथवा कर्णाली प्रदेश प्राप्तिका लागि गरेकोे आन्दोलन र नागरिकका हकअधिकारका लागि गरिएका सहजिकरण त्यसमा नागरिक समाज संस्थाहरु सक्रिय देखिन्छन् ।
४) स्थानीय तह, प्रदेशका नीति निर्माण कार्यान्वयनमा नागरिक समाज संस्थाले कसरी समन्वय गरेका छन् ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बनाएका नीति नियमहरुमा पैरवी, वहस सञ्चालन गर्ने, सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरुको बारेमा अभिमुखिकरण गर्ने र स्थानीय समुदायलाई बनेका नीति नियमहरुको कार्यान्वयनका बारेमा सेवाग्राही संग अन्तरक्रिया गरि त्यसकोे कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने गरेका छौं ।
५) नागरिक समाज संस्थाको पहलमा अहिले सम्म के कति कानुन बनेका छन् ?
पछिल्लो समय पालिका स्तरमा सुशासन प्रवद्र्धन नीत, स्वास्थ्य नीति, सार्वजनिक नीजि साझेदारी, कृषि, हिंसा, सुर्तिजन्य पदार्थ, छाउपडी, उपभोक्ता संरक्षण जस्ता कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि सुझाव संकलन गर्ने, ध्यानार्कषण गन र सम्बन्धीत पक्षलाई जवाफदेहि बनाउने कार्यामा नागरिक समाज संस्थाले सहयोग समन्वय गर्दै आइरहेका छन् ।