मंगलबार, बैशाख ४, २०८१

न्यायाधीशले कानुन मिच्दा लफडा

  
कर्णाली टाइम्स बुधबार, पुस २, २०७६

हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकामा सपथग्रहणसम्बन्धी विवाद देखिएको छ । मंसिर १४ गते भएको उपनिर्वाचनबाट उपाध्यक्ष चुनिएकी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाकी रूपा शाहीलाई कसले सपथ खुवाउने भन्ने विवाद बढेपछि गाउँपालिकाले औपचारिक पदबहाली गराएको छैन। शाही भने मंसिर २३ देखि नै कार्यालय गएकी छन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले आफूले उपाध्यक्षलाई सपथग्रहण गराउन पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। तर गाउँपालिका उपाध्यक्ष शाहीको सपथग्रहण भइसकेको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतसमेत रहेका जिल्ला न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेकै दिन मंसिर १५ गते सपथग्रहण गराएका थिए। गाउँपालिका अध्यक्षले भने मुख्य निर्वाचन अधिकृतले क्षेत्राधिकार मिचेर उपाध्यक्षलाई सपथ ग्रहण गराएको भन्दै रूष्ट छन् ।

सपथग्रहण विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। निर्वाचित भएपछि एकदुई दिन खासै सपथग्रहणको विवाद भएको थिएन। शाही गाउँकार्यपालिका बैठकमा समेत उपस्थित भइसकेकी थिइन्। सपथग्रहण सकिएको केही दिनपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत पौडेलले नै उपाध्यक्षको सपथग्रहण अध्यक्षबाट हुने कानुन रहेको जानकारी गराएपछि विवाद सुरू भयो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई सपथ ग्रहण गराउनु पर्ने हो। तर यहाँ निर्वाचन अधिकृत आफैंले सपथग्रहण गराएर अध्यक्षको अधिकार मिचेको आरोप छ। क्षेत्राधिकार मिचेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत पौडेलले सार्वजनिक रूपमा आफूसँग माफी नमागेसम्म उपाध्यक्षको सपथ ग्रहण नगर्ने अध्यक्ष रावलको अडान छ। ‘न्याय दिने न्यायाधीशले एउटा सामान्य कुरासमेत नहेरी मेरो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ भने उहाँले सार्वजनिक रूपमै माफी माग्नुपर्छ। अनि मात्रै उपाध्यक्षको सपथ ग्रहण गराउँछु,’ उनले भने, ‘एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक सपथग्रहण गराउन मिल्छ, मिल्दैन त्यो पनि अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई आफूले पटकरपटक उपाध्यक्षको सपथग्रहण अध्यक्षले गराउनेबारे जानकारी गराएको रावलले बताए। ‘पहिला निर्वाचन ऐनअनुसार भनेर त्यसअनुसार सपथ गराउनुभयो । पछि आफैं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार अध्यक्षले सपथ गराउने रहेछ भनेर आउनुभयो,’ उनले भने ।

अध्यक्ष रावलले आफ्नो अधिकार मिचिएको बताउँदै न्याय परिषद् र निर्वाचन आयोगमा निवदेन दिएको पनि बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०९ को उपदफा २ ले सपथ ग्रहण गराउने अधिकार गाउँपालिका अध्यक्षलाई दिएको छ। तर मुख्य निर्वाचन अधिकृत पौडेल भने आफूले गल्ती नगरेको बताउँछन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आफूले सपथ ग्रहण गराएकै दिन संशोधन भएर आएका कारण यसको ठूलो मुद्दा बनाउन नहुने उनले बताए। ‘सपथ गराउँदासम्म संशोधन भएको थिएन। त्यसैले निर्वाचन ऐनअनुसार सपथग्रहण गराएको हुँ। त्यसैदिन संशोधन भएर आएको भन्ने कुरा मलाई पछि मात्रै जानकारी गराइयो’, उनले भने, ‘इस्यु बनाउने पर्ने कुरा थिएन, तर के कसरी इस्यु बनाइएछ मलाई थाहा छैन ।’ पहिला र अहिले ऐनले नै अधिकार परिवर्तन गरेका कारण यस्तो समस्या देखिएको उनले बताए।

दुई जनाको विवादमा उपाध्यक्ष शाही परेकी छिन्। सपथग्रहण विवादले आफू र आफ्नो काममा खासै असर नपरेको शाहीले प्रतिक्रिया दिइन् । ‘फेरि सपथग्रहण गराउने विषयमा निर्वाचन अधिकृत र अध्यक्षबीच कुरा नमिलेको हो। यसबाट मेरो उहाँहरूसँग र आफ्नो काममा कुनै असर परेको छैन,’ उनले भनिन्।

साभार ः सेतोपाटी