सुर्खेत । शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई केन्द्रमा राखेर पार्टीभित्रको विवाद विसर्जन गरेको छ । बैठकले करिब २ वर्षदेखि लरखराएको पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भने सरकारसँग जोडिएको छ । त्यो हो– नेकपाको नेतृत्वमा रहेको संघ र ६ वटा प्रदेश सरकारको गतिशिलता ।
संघीय सरकारको बाँकी अवधिको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने स्पष्ट किटान गरिएको छ । बरु सरकारलाई सक्रिय बनाउन मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिने भनिएको छ । प्रदेश सरकारको हकमा पनि अब नेतृत्व परिवर्तनको संभावना ‘करिब’ अन्त्य भएको छ । स्थायी कमिटीले अध्यक्षद्वय ओली र दाहालद्वारा प्रस्तुत साझा प्रस्ताव पारित गरेको छ । उक्त प्रस्तावको बुँदा नम्बर ९.१ मा भनिएको छ, ‘आवश्यकताअनुरुप पार्टीसँगको परामर्श एवं समन्वयमा मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा पुनर्गठन गर्ने ।’ स्थायी कमिटीबाट पारित उक्त प्रस्तावमा प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, अन्य नीतिगत विषय र राजनीतिक नियुक्तिजस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु प्रदेश पार्टी कमिटीका पदाधिकारीसँगको समन्वयमा गर्ने भनिएको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको माग मूलतः बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उठाउँदै आएका छन् । ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न उनले यस्तो माग गर्दै आएका छन् । उनले शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत १७ बुँदे अवधारणामा यसलाई जोडदार रुपमा उठाए । यद्यपि उनको यो माग विगतमा दाहाल–नेपाल समीकरणको कारण बलियो बनेको थियो । पार्टीभित्रको विवाद विसर्जन गर्ने क्रममा ओली–दाहाल एक ठाउँमा पुग्दा नेपालको आवाज पनि ओझेलमा परेको छ । यसले गर्दा प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा पनि स्वाभाविक रुपमा अहिलेलाई थाति रहन पुगेको छ ।
कर्णालीमा अब के होला ?
पार्टीको निर्णयसँगै कर्णाली प्रदेशमा समेत मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुन सक्छ । कर्णालीमा करिब १ वर्षदेखि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गरिरहेका छन् । उनले अन्य केही मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनसँगै भौतिकमा पनि नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न खोजेको स्रोतको भनाइ छ । ‘सबै मन्त्रीहरु फेरिने संभावना छैन, मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन र पार्टीभित्रको गठजोडको आधारमा केही मन्त्रीहरु फेरिन सक्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले अब यसको लागि स्पष्ट रुपमा बाटो पनि खोलिदिएको छ ।’
सचिवालय हेरफेर हुँदै
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो निजी सचिवालयसमेत परिवर्तन गर्ने योजना बनाएका छन् । सचिवालयलाई समावेशी बनाउन यस्तो तयारी गरेको उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ । ‘उहाँले सचिवालयलाई थप चुस्त बनाउनुका साथै दलित, जनजातिलगायत वर्गको पनि प्रतिनिधित्व गराउन खोज्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसको लागि गृहकार्य भइसकेको छ ।’