सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदबारे परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। रिट निवेदक र विपक्षी बनाईएका मुख्यमन्त्री तथा मनित्रपरिषदको कार्यालय र प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई धारणा राख्न उच्च अदालतले बोलाएको हो।
मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा समावेशिताको मर्मलाई अवलम्बन नगरिएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र ईन्सेकका प्रलेख अधिकृत टिका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा मंगलबार रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा हाल समावेशी नभएको मन्त्रिपरिषदमा आइतबार नियुक्त भएका पाँच जना मन्त्रीहरुलाई कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो।
उक्त विषयमा दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्र फैसला गर्ने भन्दै धारणा राख्न बोलाईएको हो। निवेदक र विपक्षीलाई फागुन १० गते बोलाईएको छ।
यस्तै रिटकै विषयमा विपक्षीलई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफू नियुक्त भएको ३ महिनापछि पूर्णता दिएको मन्त्रिपरिषदमा महिलाको सहभागिता गराईएको छैन।