सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले भएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन पूर्णरुपमा हुन नसकेको बताएका छन्।

बिहिबार कर्णाली शिक्षा पत्रकार समूह र सेभ द चिल्ड्रेनले आयोजना गरेको शिक्षा संवादमा वक्ताको रुपमा बोल्दै उनले सरोकारवालाले एकातिर आवश्यक कानुन नभएको भन्ने र भएका कानुनको कार्यान्वयनमा पहल गर्न चासो नदेखाएको टिप्पणी गरे।

मन्त्री भण्डारीले कर्णाली प्रदेश सरकार शिक्षा नीति र शिक्षा योजना पास गरेर कार्यान्वयनमा लिने पक्षमा रहेको बताए। ‘कर्णालीको शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनेको धेरै भईसक्यो, हतार गरेर शिक्षा नीति पास गर्नुभन्दा कर्णालीलाई समग्ररुपमा समेट्नेगरि ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं।’ उनले भने।

प्रदेश भित्रको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आफ्नो कार्यकालमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता उनले गरे।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर मोहनमाया ढकालले संविधानले स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी दिएपनि विशेष कानुनबाट त्यसरी जिम्मेवारी नछुट्याउँदा असहजता भएको बताईन्। ‘स्थानीय तहको मातहत माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हुने भनिएको छ, तर संविधानले बोलेको यही कुरा कानुनले बोल्न सकेको छैन,’ मेयर भण्डारीले भनिन्, ‘यसले स्थानीय तहहरुलाई काम गर्न समस्या भईरहेको छ।’

देशको अवस्था, स्रोतसाधन, जनशक्ति जस्ता कुरालाई व्यवहारिक रुपमा नीति बनाउँदा ख्याल नगरिएको उनले बताईन्। शिक्षामा छलफल हुँदा वा योजना बनाउँदा शिक्षकको सेवासुविधा, पहुँच, भौतिक पूर्वाधारका विषयमा छलफल भएपनि ती विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको सिकाई गुणस्तर कसरी सुधार्ने भन्ने विषयमा आवश्यकता अनुसार छलफल हुन नसकेको उनको भनाई थियो।

अर्का वक्ता मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. विष्णु खड्काले बनेका शिक्षा नीति र योजना
कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन तथा जनशक्ति अभाव भएको औंल्याए। बालबालिका र उनीहरुको शिक्षालाई सरकारका विभिन्न नीतिले समावेश गरेपनि कार्यान्वयनको अवस्था उत्साहजनक नदेखिएको उनको भनाई थियो।

नले १ देखि ८ कक्षासम्मको शिक्षालाई साक्षर शिक्षा मानेर अनिवार्य तथा निशुल्क बनाउने र ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई श्रमसँग जोड्नेगरि कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि उत्कृष्ट शिक्षक उत्पादन आवश्यक भएकाले यसलाई मध्यनजर गरी सरोकारवाला अघि बढ्नुपर्नेमा खड्काले जोड दिए।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोईरालाले
सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन व्यवस्थापन समितिको मुख्य भूमिका रहने औंल्याए। ‘सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउनु छ भने विद्यालयको निगरानी पहिलो आवश्यकता हो, यसका लागि विद्यालयको निगारनी गर्ने व्यवस्थापन समितिहरुलाई सशक्त र जागरुक बनाउनु जरुरी छ।’ उनले भने।

प्रदेशस्तरीय बालक्लव सञ्जालका अध्यक्ष समिक्षा चौधरीले बालबालिकाले आफूले चाहेको पढ्न पाउनुपर्ने र पढेको शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउन प्रयोगशालाको व्यवस्थापन विद्यालयमा हुनुपर्नेमा जोड दिईन्। उनले पाठ्यक्रममा समेत पूर्ण व्यवहारिक सिकाईका लागि सामग्री समावेश गर्नुपर्ने बताईन्। पछिल्लो समय विद्यालय क्षेत्रमा लागु गरिएको ‘पढ्दै, कमाउँदै’ कार्यक्रम सबै विद्यालयमा लागु गरी पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा चौधरीले जोड दिईन्।

‘शिक्षा नीतिमा बालसवाल: सरोकारवालाहरुको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता’ भन्ने विषयमा भएको उक्त संवादमा संवादका क्रममा शिक्षाको गुणस्तर, विद्यालयको अवस्था, शिक्षा नीतिको अवस्था कार्यान्वयनको अवस्था, शिक्षालाई गुणस्तरी बनाउन स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले गरेको प्रायस, शिक्षा नीतिमा समावेश भए÷नभएका बालबालिकाका सवाल, संविधानप्रदत्त शिक्षा प्राप्तीको अवस्था, शिक्षाका लागि समयसापेक्ष मुल ऐनको आवश्यकता लगायतका विषयमा बहस गरिएको थियो।