सुर्खेत । सामुदायिक विद्यालयहरुको सुधार, सिकाइमा गुणस्तर वृद्धि लगायतका विषयमा सरोकारवालाहरुले सामूहिक प्रतिवद्धता गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीह, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षा विज्ञ, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, विकास साझेदार संस्थाहरुले सामूहिक रुपमा विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि जिम्मेवार रुपमा भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन् । शुक्रबारदेखि वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि ‘विद्यालय नेतृत्व र व्यवस्थापन’ सम्बन्धी कर्णाली प्रदेशस्तरीय गोष्ठीबाट प्राप्त सुझाव, निष्कर्ष र मार्गनिर्देशनका आधारमा सरोकारवालबीच १४ बुँदे सामूहिक प्रतिबद्धता गरिएको हो ।
प्रारम्भिक बालविकास उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई बालविकास केन्द्रमा भर्ना गरी आवश्यक शैक्षिक सामग्री र स्रोतको सुनिश्चितता सहित पाठ्यक्रमअनुसार दैनिक क्रियाकलाप सञ्बालन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । विद्यालयबाहिर रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी सिकाइमा निरन्तरता दिने र विद्यालयलाई शतप्रतिशत भर्ना सम्पन्न विद्यालय घोषणा गर्ने, अपाङ्गताको कारण विद्यालय आउन नसक्ने बालबालिकाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी सम्बन्धित विद्यार्थीहरुको घरमै विद्यालय र बालिका तथा लैङ्गिक समावेशी सञ्जाल निर्माण गरी गुनासो सुनुवाइ प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।
‘हामी सुधार्छौं हाम्रो विद्यालय’ अभियानको कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला र स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यो अभियान सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति नेपालले २०७९ सालमा आयोजना गरेको नेपालभरका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले तय गरेको राष्ट्रिय अभियान हो । यसलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिसकेको छ ।
‘विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गरी बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री, वातावरण् मैत्री र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्दै बालबालिकाले सुरक्षित र भयरहित बातावरणमा सिक्ने अवस्था निर्माण गर्दछौं,’ प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘बालबालिकाको सिकाइमा निरन्तरता एवम् घरमै सिक्ने बानी विकास गर्न र सिकाइमा अभिभावकको सहभागिता बढाउन प्रत्येक घरमा सिकाइ कुनाको स्थापना, गृह शिक्षकको प्रबन्धसहित गृहविद्यालय अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दछौं ।’
शिक्षकको पेशागत विकास योजना तयार गरी शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकासका लागि तालिम, मार्गदर्शन र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने, शिक्षकलाई विद्यार्थीको सिकाइप्रति उत्तरदायी बनाउन शिक्षकसँगको कार्यसम्पादन करारलाई कार्यान्वयन गरी उत्कृष्ट नतिजा दिने शिक्षकलाई प्रोत्साहन र सम्मानका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, शिक्षकहरुबीच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान र अध्ययन अवलोकन भ्रमणको प्रबन्धसहित सूचना प्रविधिसम्बन्धी क्षमता विकास गरी सिकाइका लागि डिजिटल सामुदायिक सञ्जालहरु निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।
यस्तै सहभागितामूलक विद्यालय सुधार योजना निर्माण गरी वार्षिक रुपमा अद्यावधिक गर्ने र अर्धवार्षिक रुपमा समीक्षा गर्ने अभ्यासलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय पेशा, व्यवसाय, प्रविधि, संस्कृति र संस्कारलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास र कार्यान्वयन गर्ने सवालमा स्थानीय सरकार तथा विद्यालयसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, विद्यालयको बातावरणलाई एकअर्काका निम्ति सम्मानपूर्ण, सहभागितामूलक, न्यायपूर्ण र विभेदरहित बनाउने काममा निरन्तरता दिने, विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा २०६८ को मर्मलाई कार्यान्वयन गर्दै, सामुदायिक विद्यालयमा सुशासन र जवाफदेहीतालाई थप प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता उनीहरुले गरेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मार्फत आउने नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनमा समुदाय, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सशक्त भूमिकाको सुनिश्चिततासहित समुदायको योगदानप्रति सम्मान हुनेगरी स्थानीय तहहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको हालको भूमिकामा संकुचन नगरी विद्यालय विकासमा हातेमालो गर्न आव्हान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्दै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिको सुनिश्चित गर्ने, कर्णालीको विद्यालय शिक्षामा विशेष लगानी गर्न, पूर्ण निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न, पर्याप्त शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसंग माग गर्ने घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।
परीक्षा प्रणाली सुधार्न जरुरी छ : मन्त्री भण्डारी
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णालीको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न परीक्षा प्रणाली पनि सुधार गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कर्णाली प्रदेशको आयोजना तथा सेभ द चिल्ड्रेन र सोसेक नेपालको सहकार्यमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको विद्यालय नेतृत्व र व्यवस्थापन सम्बन्धी गोष्ठीमा बोल्दै उनले परीक्षा प्रणाली उपयुक्त नभएकाले सिकाइ गुणस्तर वृद्धि हुन नसकेको बताए ।
‘विद्यार्थीहरु परीक्षामा कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर पढ्नुपरेको अवस्था छ, अहिलेको यही परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई सिकाइ भन्दा पनि अंक प्राप्त गर्नेतिर केन्द्रित गरेको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षालाई व्यावहारिक, सिकाइ केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ, सँगसँगै परीक्षा प्रणाली बदल्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।’ उनले सामुदायिक विद्यालयसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरु विद्यालयको सिकाइ अभिवृद्धि गराउने भन्दा पनि पूर्वाधार बनाउनतर्फ केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे । उनले कर्णाली प्रदेशको २५ प्रतिशत बजेट शिक्षासँग सम्बन्धित भएर कार्यान्वयनमा गएको बताउँदै त्यसमध्ये पनि धेरै रकम विद्यालयका पूर्वाधार निर्माणमा गएको बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले परीक्षा प्रणाली सुधारका लागि केही विद्यालयमा परीक्षणका रुपमा छुट्टै कार्यक्रम गर्न लागेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । उनले विद्यालय सुधारका लागि शिक्षक मेरुदण्डका रुपमा हुने भएकाले शिक्षकहरुले आफूलाई विकास गर्नुपर्ने बताए । शिक्षकलाई दिनुपर्ने तालिमका सन्दर्भमा उनले तत्काल कर्णालीमा भएको स्रोत, संरचना र जनशक्तिको अपर्याप्तताका कारण सरकारले चाहेर पनि सबै शिक्षकहरुलाई तालिममा समेट्न नसकेको बताए । मन्त्री भण्डारीले कर्णाली प्रदेशको १० बर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना निर्माणको अन्तिम चरणमा सरकार रहेको जानकारी गराए ।
शिक्षा विज्ञ तथा नेपाल सरकराका पूर्व शिक्षा अधिकरी जीतबहादुर शाहले शैक्षिक सुधारका लागि नीतिगत सुधार जरुरी रहेको औंल्याए । उनले प्रयोगात्मक कक्षाहरु अहिले पनि प्रभावकारी बनाउन नसकिएकाले सिकाइमा सुधार आउन नसकेको बताए । शिक्षा क्षेत्रमा हुने राजनीतिले क्षमतावानलाई पन्छाउँदै क्षमता नभएकालाई जनशक्तिका रुपमा भर्ना गर्ने प्रवृत्ति शिक्षा सुधार हुन नसक्नुको एक मुख्य कारण भएको उनको भनाई छ ।
गुर्भाकोट नगरपालिकाका मेयर हस्तबहादुर पुनले स्थानीय सरकारले लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै भएकाले शिक्षामा पर्याप्त हुनेगरि लगानी गर्न नसकिएको बताए । उनले आवश्यकता अनुसार दरबन्दी भएमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए ।
स्थानीय तहहरुले विद्यालयमा हुने दरबन्दी अभावको मार खेप्नुपरेको दार्मा गाउँपालिका सल्यानका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले बताए । ‘हामी शिक्षक र कर्मचारी विद्यालयको सुधारका लागि करार गर्छौं, त्यही विद्यालयलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न करार गरिएका जनशक्तिलाई तलब खुवाउँदा महालेखाले बेरुजु लेख्छ,’ उनले भने, ‘हामीले यसरी मार खेपेर शिक्षामा काम गर्न समस्या हुन्छ, बरु संघ सरकारले दरबन्दीअनुसार जनशक्ति पठाईदिनुपर्छ ।’