सुर्खेत । फागुन १९ गते मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको तेस्रो (निमित्तलाई छोडेेर) उपकुलपति नियुक्त भएका प्रा. डा. नन्दबहादुर सिंह सुर्खेत आएको दुई सातामै लकडाउन सुरु भयो । आफ्नो प्राज्ञिक जीवनमा पहिलो उच्चपदीय जिम्मेवारी पाएका उनी एक हिसाबले सुरुमै चुनौतीको भुमरीमा फसे । फागुन २९ गते उनकै स्वागतको लागि विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा लामो भाषण गरेर आफ्नो स्वभाव, चरित्र र कार्यशैलीबारे छनक दिएका थिए । त्यसपछि उनले बुधबार पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन गरे ।
सिंहभन्दा अघिका उपकुलपति प्रा. डा. उपेन्द्रकुमार कोइराला २० वर्षे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै औपचारिक रुपमा मिडियासामु आएका थिए । प्रा. डा. सिंहले भने ढाई वर्षे भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । आफूले विद्यावारिधि र भिजिटिङ प्रोफेसरको रुपमा प्राध्यापनसमेत गरेको देश जापानको ‘इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर’ र त्यही शैलीमा निर्माण सम्पन्न गर्ने उनले योजना सुनाए । अत्याधुनिक सुविधा सम्मन्न भवनदेखि पार्टी प्यालेस, बिजनेस कम्प्लेक्स, स्विमिङ पुल, भ्यूटावर, अरु पनि थुप्रै संरचना छन्, जसले उनको प्राज्ञिक र गहिरो भावानात्मक सम्बन्ध रहेको जापानको टोकियो विश्वविद्यालयको झल्को दिन्छ । करिब १ घण्टाभन्दा बढी समय उनले आफ्नो योजना सुनाइरहँदा उपकुलपतिको कार्यालयको साँघुरो हलमा खचाखच पत्रकारलाई मात्र होइन, फेसबुक लाइभ हेरिरहेका व्यक्तिहरुलाई पनि सपना झैं लागिरहेको थियो ।
अब उपकुलपति सिंहको ५ महिने कार्यकालको मुल्यांकन गरौं ।
सिंहले आफ्नो सपनाको फेहरिस्त सुनाएको पत्रकार सम्मेलन सकेर पत्रकारलाई विधाई गर्न नपाउँदै बाहिर उनलाई उडाउन सुरु भइसकेको थियो (यो हामी आमनेपालीको प्रवृत्ति पनि हो) । तर, पहिलो अर्धवार्षिक परीक्षाकाको सन्निकट रहेका सिंहले सबैभन्दा राम्रो नम्बर यही कामबाट ल्याएका छन् । सपना देख्नु र सोअनुसार योजना बनाउनु नराम्रो होइन । झट्ट हेर्दा सुतेर देखेको सपनाजस्तो लागे पनि कार्ययोजनासमेत बनाएर प्रस्तुत गरेकाले यसलाई ‘हावादारी सपना’ भन्न मिल्ने अवस्था छैन । लकडाउनको समयमा समेत रातदिन आफू खटेर र अरुलाई खटाएर काम गर्ने जाँगर र उर्जा आफैमा सकारात्मक पक्ष हो । उनले समयसीमा तोकेको साढे २ वर्षभित्र १० प्रतिशतमात्र काम भयो भने पनि यसलाई सफलता मान्नु पर्दछ । बाँकी काम २०–२५ वर्षभित्र सम्पन्न भएमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय साँच्चिकै जापानको टोकियो विश्वविद्यालयजस्तै बन्नेछ । विश्वविद्यालयका संरचना हेर्नकै लागि यहाँ उपकुलपति सिंहले भनेजस्तै टिकट काट्नुपर्नेछ ।
अब अर्धवार्षिक परीक्षाको तयारीमा रहेका उपकुलपति सिंहलाई मुल्यांकनको कसीमा राखेर हेरौं ।
नेपालभर विद्यालय तथा विश्वविद्यालय–शिक्षा पूर्णरुपमा लकडाउनमा पर्दा एमयूले भने भर्चुअल कक्षा सञ्चालन ग¥यो । भलै यसको उपलव्धी के–कति रह्यो, त्यो समिक्षाको विषय होला । तर, उपकुलपति सिंहले अध्यापन कार्यलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरे । योसँगै उनले भर्चुअल माध्यमबाटै बैठक, सेमिनार गरे । यी कार्य उनका गतिशिलताका सूचक हुन् ।
पछिल्लो समय वैकल्पिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिनु उनको अर्को सफलता हो । मुलुककै जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले पनि परीक्षाको सवालमा अलमलमा छ । यस्तो बेला अध्यापन र परीक्षा सुचारु गर्नु विश्वविद्यालयलाई लकडाउनमुक्त गराउन खोज्ने प्रयास हो । कोरोनाविरुद्ध प्रतिकार्यमा विश्वविद्यालयलाई सामेल गराउनुलाई पनि उनको सफलता मान्नुपर्छ ।
उपकुलति सिंह ५ महिने कार्यकालमा चुकेका पनि छन् । उनका कतिपय व्यवहारले उनलाई कतै असफल (फेल) गराउने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।
विशेषगरी नियुक्तिको सवालमा उनीमाथि टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । विश्वविद्यालयलाई आर्थिक भार पर्ने गरी विशिष्ट श्रेणीका सल्लाहकार राख्नु वा राख्न खोजिनु राम्रो होइन । उनीभन्दा अघिका उपकुलपति कोइरालाकै एउटा राम्रो पक्ष यहाँ उल्लेख गर्न सकिन्छ । कोइरालाले लामो समयसम्म नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राखेका थिए । बरु उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई सहयोग गर्न तीन सदस्यीय चुस्त सचिवालय गठन गरेका थिए । विश्वविद्यालयकै उपप्राध्यापकहरुलाई उक्त सचिवालयमा राखिएको थियो ।
कार्यकारी परिषदको एउटा बैठकबाट टुंगिने ग्रेडको विवाद अझै यथावत छ । एमयूमा एउटै प्रक्रियाबाट सँगै भर्ना भएका कतिपय कर्मचारी/शिक्षकहरुले ग्रेड पाइरहेका छन् भने कतिपय ग्रेडबाट वञ्चित छन् । यो मुद्दा पेचिलो बन्दै गएपछि व्यवस्थापन संकायका सहायक डीन अमृतकुमार शर्मा गैरेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनेको छ । समितिले प्रतिवेदनसमेत दिइसकेको छ । तर, उपकुलपति सिंहले उचित निर्णय लिन सकेका छैनन् । यस्ता स–साना समस्याहरु बेलैमा समाधान नगर्दा यी समस्याहरु भोलि उनको सपनामा ऐझेरु भएर झाँगिने संभावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
उपकुलपति सिंहले ६ महिने कार्यकालको पूर्वसन्ध्यामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी परिषदका १८ वटा बैठक बसेका र ती बैठकबाट ९२ वटा निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन् । तर पत्रकार सम्मेलनमा २३ वटा निर्णयमात्र सार्वजनिक गरिएका छन् । सार्वजनिक गरिएका निर्णय सकारात्मक भए पनि सार्वजनिक नगरिएका अन्य निर्णय र तिनको कार्यान्वयन अवस्थाले भने उपकुलपति सिंहको अर्धवार्षिक परीक्षालाई प्रभावित पार्न सक्छ ।