सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने भएको छ। सत्तारुढ दलबीच भागबण्डाको कुरा मिलेपछि आईतबारसम्म मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन लागेको हो।
अहिले बन्ने मन्त्रिपरिषदमा माओवादी केन्द्रले ३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले २ र नेपाली काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय पाउने भएका छन्। नेकपा माओवादी र समाजवादीबाट एक÷एक जना मन्त्री यसअघि नै नियुक्त भईसकेका छन्।
अब नियुक्त गरिने ५ वटा मन्त्रालयमा काँग्रेसबाट दुई जना, समाजवादीबाट एक जना र माओवादीबाट २ जनाको नाम अगाडि सारिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश सभा दलले जाजरकोटका सांसद गणेशप्रसाद सिंह र हुम्लाका गैरसांसद कार्चेन लामा (छिरिङ दुमदुम लामा)को नाम अगाडि सारेको छ। माओवादीबाट यसअघि सुर्खेतका सांसद विन्दमान विष्ट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त भईसकेका छन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले जुम्लाका सांसद पदम रोकायालाई मन्त्री बनाउने भएको छ। यो दलबाट यसअघि संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन्।
मन्त्रिपरिषदको नेतृत्व गरिरहेको काँग्रेसले प्रदेश सभा दलका सचेतक हिमबहादुर शाही र यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीको नाम अगाडि बढाएको छ । बुढाक्षेत्री यसअघि महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा सामाजिक विकास मन्त्री थिए।
छानिएकाहरुमध्ये कसलाई कुन मन्त्रालयमा नियुक्त गर्ने भन्ने टुंगो भने लागेको छैन।
माओवादी केन्द्रका यसअघिका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएपछि कात्तिक १६ गते काँग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले आफू मुख्यमन्त्री बनेको तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषदलााई पूर्ण दिन लागेका छन्।
माओवादीभित्र अन्तर्विरोध
नेकपा माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश सभा दलले सांसद हुँदाहुँदै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन लागेपछि दलभित्र अन्तर्विरोध भईरहेको छ। नाम अगाडि बढाईएका हुम्लाका कार्चेन लामा द्वन्द्वको बेलादेखि माओवादीको राजनीतिमा रहेपनि सांसद भने भएका छैनन्।
पार्टीको शिर्ष नेतृत्वको दबावमा अहिले उनैलाई मन्त्री बनाउन लागेपछि दलभित्रै अन्तर्विरोध सुरु भएको हो।
संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद ठम्मर विष्टले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेर यस विषयमा असन्तुष्टी पोखेका छन्।
‘कर्णाली प्रदेश सभाको उत्तरार्धतिर यस्तै अर्को इपीसोड थपिएको छ, यहाँको सांगोपांगो राजनितीमा। त्यो भनेको सांसद हुँदाहुँदै गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने अराजनैतिक कदम हो,’ सांसद विष्टले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मन्त्री बन्ने व्यक्तीको विरोध गर्न खोजेको पटक्कै होइन, तर राजनैतिक जिन्दगीमा अनेक पापड मोलेर जनताको मन जितेर आएका सांसदलाई घरको न घाटको जस्तो बनाएर जनताबाट एकै चोटी मन्त्रीमा ल्याउने कुरा राम्रो निर्णय होईन।’
यस्तै अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा महिलाको प्रतिनिधित्व नहुने भएपछि माओवादी भित्रकै केही महिला सांसद असन्तुष्ट छन्। संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिएर सरकार गठन गरिएको भन्दै माओवादी केन्द्रका प्रदेश महिला सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
‘पार्टीलाई विधि अनुसार चलाउने हो भने महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने हो, नेतृत्वलाई के लागेर यस्तो व्यवहार गरियो थाह छैन,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भनिन्, ‘हाम्रो तर्फबाट दावी नभएको भने होईन।’