सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन नगरिएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको छ। मंगलबार अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र ईनसेकका प्रलेख अधिकृत टिका बिष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट हालेका हुन्।
संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तलाई ख्याल नगरी मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालिएको हो।
पछिल्लो पटक पाँच जना मन्त्री थप्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको निर्णय बदर, नियुक्त भएका मन्त्रीहरुलाई कामकारबाही रोक्न, समावेशि सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट हालिएको हो।
आईतबारे पाँच जना मन्त्री थपेर कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिईएको थियो। पछिल्लो मन्त्रिपरिषदमा महिला र दलित समुदायबाट मन्त्री छैनन्।
समावेशितलाई ख्याल नगरी मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएपछि कर्णालीको मन्त्रिपरिषदबारे आलोचना भईरहेको छ।