सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संशोधन गर्न माग गरिएको छ। बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालको नेतृत्वमा महासंघको प्रदेश र सुर्खेत जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारीसहितले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई भेटेर विधेयकमा बृहत छलफल गरी पारित गर्न आग्रह गरिएको छ।
आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आवद्ध जनशक्तिको व्यावसायिक क्षमताको अभिवृद्धिका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याएको थियो। २०७७ असोजमा प्रदेश सभामा दर्ता भएको यो विधेयक सञ्चारमाध्यम र पत्रकारिता क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी ल्याईएको भन्दै विरोध भएको थियो।
विधेयकको प्रस्तावनामा प्रतिष्ठान गठनको मुख्य उद्देशय अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षण भनिए पनि विधेयकका प्रावधानहरु पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्ने खालको भएकाले यसमा सुधार गर्न माग गरिएको छ।
गठन गर्न खोजिएको संस्थाको नाम र काम, कर्तव्य र अधिकारहरुमा समानता नभएको, प्रतिष्ठान शब्द प्राज्ञिक काम गर्ने निकाय जस्तो देखिएपनि विधेयकमा प्रतिष्ठानलाई सबैखाले नियमन गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको विषय पनि आपत्तिजनक भएको महासंघका पदधिकारीहरुले बतएका छन्।
उक्त विधेयकमाथि आजको संसद वैठकमा छलफल गरिएको छ। विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव हाल्न ७२ घण्टाको समय आजदेखि नै सुरु भएको छ।