सुर्खेत, २३ माघ ।
नेपाल सरकारले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) माथि निरंकुश बनेको एनजिओकर्मीहरुले बताएका छन् ।
नेपालमा नागरिक संस्था सम्बन्धी कानुन संरचना र सबाल विषयक बिहिवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रदेश स्तरीय सांसद नागरिक संवाद कार्यक्रममा सहभागी एनजीओका प्रतिनिधिहरुले यस्तो बताएका हुन् । गोगो फाउण्डेसनका केदार खड्काले सरकारले एनजिओलाई घाँटी निमोठ्न खोजेको आरोप लगाए । ‘एनजीओ भनेका सरकारका काम कार्बाही र समाज विकासमा सहयोग गर्ने निकाय हो । अहिलेको सरकारले एनजीओलाई पुरै घाँटी निमोठ्ने गरी प्रक्रिया बनाएको छ ।’ उनले भने, एउटा संस्था दर्ता भएर विदेशी निकायबाट कार्यक्रम ल्याउँछ । त्यो कार्यक्रम लागु गर्नका लागि प्रक्रियामै आधा रकम सकिन्छ ।
सन् २०१८ को रिपोर्ट अनुसार गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) का लागि आवश्यक नीति कानुन र अन्य विषयमा नेपालले गरेको व्यवस्थाको आधारमा चार दशमलव तिन अंक सहित चौथो स्तानमा रहेको उदाहरण दिंदै खड्काले तिनै तहका सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई सामुदायिक विकास र लक्ष्यमा हातेमालो गर्न अनुरोध गरे ।
समाजिक विकास मन्त्री दल रावलले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पनि सामुदायिक कामका लागि नेपालमा संगठित हुन पाउने अधिकारलाई प्रदेशमा पनि लागु गर्ने बताए । आफ्नो निश्चित स्वार्थ पुराका लागि पनि धेरै गैरसरकारी संस्थाहरु प्रवेश गरेको उदाहरण दिंदै मन्त्री रावलले सरकारको नीतिमा रहि जनताको हितमा हुने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
गैरसरकारी संस्थाहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि पनि विशेष कार्यक्रम ल्याउन यज्ञबहादुर कार्कीले माग गरे ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका कर्णाली अध्यक्ष हरि अधिकारीले सरकार गैरसरकारी संस्था भन्दा कन्सल्टेन्सि र कम्पनी संग सहकार्य गर्दा समस्या भएको बताए ।
कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद ठम्मर बिष्टले सरकार र नागरिक संग सहकार्य गरी काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाले अधिकार र कर्तव्यलाई भुल्न नहुने बताए । ‘जनतालाई अग्रणी पंक्तिमा लिन एनजिओको महत्वपुर्ण भुमीका रहेको छ । तर केहि पाउँदा गुगान गाउने र नपाउँदा चटक्कै छोड्ने प्रचलनलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ ।’ बिष्टले भने,’ निरन्तर जनहितका लागि काम गर्नुस यदि परेपछि सडकमा पनि आउनुस साथ हामी दिंन्छौं ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद सुशील थापा, पद्मा खड्का,सोशिला शाही, सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्र कुमार केसी लगायतले आफ्ना भनाई राखेका थिए ।