सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कामको दायरा बढाउन मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन करार सम्झौता गरेका छन् ।
मंगलबार कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयन तथा बजेट खर्चको बृद्धि गर्नका लागि कार्यसम्झौता तथा मुल्याङ्न करार सम्झौता गरेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।
‘गत आर्थिक वर्षमा हामीले ८०–८५ प्रतिशत कामको लक्ष्य लिएका थियौं तर ४८ प्रतिशत मात्र काम गर्न सक्यौं । त्यसैले चालु आवको कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका हौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘काम सम्पन्न नगर्नुमा विभिन्न समस्या तथा चुनौतीहरु पनि थिए तर अब करार सम्झौता गरेपछि अनिवार्य आफ्नो मन्त्रालयको लक्ष्य पुरा गर्नै पर्छ । यदि तोकिएको काम पुरा नभएको कर्मचारी र मन्त्रीहरुको कार्यशैलीमा पनि हेरविचार हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीसँग, मन्त्रीहरुले मन्त्रालयका सचिवसँग र सचिवले कार्यालय प्रमुखहरू कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको मुख्यमन्त्री शाहीलले बताए ।
कर्णाली प्रदेशमा बजेटको कार्यान्वयन पक्षको कार्यप्रगतिको साप्ताहिक रुपमा रिपोर्टीङ्ग गर्ने र अनुगमनलाई कडाई गर्ने, भौगोलिक विकटता, कर्मचारी अभाव र कोभिडले निम्त्याएका समस्याका बीच प्रदेश सरकारले उपलब्धि हासिल गर्नका लागि सबैसँग करार कार्य सम्झौता गरिएको शाहीले बताए ।

यस्तो छ खर्चको अवस्था

कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक बजेट प्रगतिको अवस्था मुख्यमन्त्री शाहीले सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश सरकारको कुल बिनियोजित बजेटमा खर्चको समग्र स्थिति ४७.६५ प्रतिशत खर्च रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए ।

जसअन्तर्गत प्रदेश व्यवस्थापिका ६४.८७ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ता ५७.७९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय २३.१४ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ४२ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय ५१.४० प्रतिशत, भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ७७.२६ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय ६१.१४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ४३.७७ प्रतिशत, सामाजिक बिकास मन्त्रालय ६१.६९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग २४.४८ प्रतिशत खर्च प्रगती रहेको छ ।
प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र सरकारको समग्र कामको प्रभावकारीता बृद्धि गर्न मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् भने अबको ७ दिन भित्र सचिवहरुले मन्त्रीसँग सम्झौता गर्ने छन् ।

भिडियो