सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले आमसञ्चार नीति बनाउने भएको छ। प्रदेशकी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले शनिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त कुरा बताएकी हुन्।
कर्णालीमा सञ्चारसम्बन्धी ‘प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ निर्माण हुनुका साथै अन्य संरचनागत प्रक्रिया थालिए पनि आमसञ्चार नीति बनेको छैन। यसले गर्दा सरोकारवालाले सञ्चार क्षेत्र रुमल्लिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। मन्त्री नेपालीले कर्णालीका विशिष्टिकृत विशेषतालाई ख्याल गर्दै सञ्चार नीति बनाइने बताइन्। ‘यहाँको सञ्चारको अवस्थालाई अझ समुन्न गराउन र पत्रकारिताको विकासको लागि उत्कृष्ट सञ्चार नीतिको आवश्यकता छ,’ नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा आयोजित नीतिगत संवादमा उनले भनिन्, ‘यसको लागि सरकारले छिट्टै आवश्यक प्रक्रिया थाल्नेछ।’ संविधानको भावना, राष्ट्रिय सञ्चार नीति र अन्य प्रदेशका सञ्चार नीतिको समेत अध्ययन गरी कर्णाली सुहाउँदो नीति बनाइने उनले बताइन्।
महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले सञ्चार नीतिको आधारमा आवश्यक कानुन, संरचना र कार्यक्रम निर्माण तथा तय हुने भएकोले यथाशक्य छिटो नीति तर्जुमा गरिनुपर्ने बताए। ‘संविधानले दिएको अधिकारको आधारमा प्रदेशमा कस्तो सञ्चार नीति बनाउने भन्नेबारे सरकारले प्रक्रिया सुरु गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा यहाँको भूगोलमैत्री र श्रमजीवी पत्रकारमैत्री नीति बन्नुपर्छ।’
सञ्चारिका समूहकी कर्णाली प्रदेश संयोजक टीका बिष्टले प्रदेशको सञ्चार नीतिबिनै कानुन र संरचना निर्माण थालिँदा विगतमा केही समस्या देखिएकाले त्यसको समाधानको लागि पनि स्पष्ट नीति हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। क्रियाशील पत्रकार महिलाकी जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मी भण्डारीले अब बन्ने सञ्चार नीतिमा महिला पत्रकारलाई प्रोत्साहन मिल्ने कार्यक्रम समावेश गरिनुपर्ने बताइन्।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र शर्मा, प्रदेश सचिव दीपक बुढा, जिल्ला अध्यक्ष ललित बसेल, शाखाका पूर्वअध्यक्ष श्रीधर पौड्याल, अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटा लगायतले सञ्चार नीतिको आवश्यकता र त्यसको स्वरुपबारे धारणा राखेका थिए। कान्तिपुर