सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने बिषयहरु कानुन तथा प्रक्रियासम्मत भए नभएको जाँच गरिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने सम्पूर्ण कुराहरु अध्ययन तथा चेकजाँच गर्नको लागि समिति गठन गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ २४ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले चेकजाँच तथा अध्ययन गर्ने सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको जानकारी दिइन् ।
समितिले मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेश हुने कानुनी दस्तावेजहरुको अध्ययन गर्ने, परिमार्जन तथा राय सुझाव सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने विधेयक, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, गठन आदेश लगायतका कानुनी दस्तावेजका मस्यौदाहरु कानुनसम्मत र प्रक्रियासम्मत भए नभएको चेकजाँच वा अध्ययन गर्ने बताइएको छ । साथै समितिले आवश्यक बिषयमा अध्ययन तथा परिमार्जन समेत गरी राय सुझाव दिने बताइएको छ ।
समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सदस्यहरुमा मुख्य न्यायाधीववक्ताको कार्यलयका मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश योजना आयोगका समस्य वा उपाध्यक्ष, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव र एक जना सम्बन्धीत मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री केसीले जानकारी दिइन ।