सुर्खेत दल विभाजनका लागि बीस प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने व्यवस्थासहित आफैंले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी सरकारले गरेको छ। संविधान अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश तीन अवस्थामा खारेज हुन्छ।
पहिलो, राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता लिएको जानकारी गराउने। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउनमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिमार्फत् खारेज गराएका थिए। अहिले पनि सरकारले त्यसैगरि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गराउन सक्छ।
दोस्रो, प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकृत गर्ने। संविधान अनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि त्यस्तो अध्यादेश संघीय संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्छ। सरकारले अध्यादेश पेश भएपछि स्वीकृत गराउने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने प्रचलन छ। तर यदि सरकारले त्यस्तो अध्यादेश बैठकबाटै अस्वीकृत गराएर खारेज गर्न सक्छ।
तेस्रो, समय गुजार्ने। कुनै पनि अध्यादेश जारी भएपछि संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको साठी दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर कानुनी हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सरकारले साठी दिन भित्र त्यस्तो प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश स्वत: खारेज हुन्छ।
सरकारमा सहभागि एक मन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। ‘यसलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन भन्नेमा सहमति जुटिसकेको छ’, ती मन्त्रीले भने, ‘उद्देश्य पूरा भइसकेकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ।’
सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएका थिए। अध्यादेशमा २१ दिन भित्र विभाजन भएर बन्ने दलका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था अनुसार २१ दिनको समय आउँदो २२ गते सकिदैँछ।
सरकारमाथि जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब बढाएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश खारेज नभएको अवस्थामा सरकारमा सहभागि हुन अफ्ठ्यारो रहेको गठबन्धन बैठकमा बताएका छन्।
‘मन्त्री नबनाउँदा कतिपय साथीले फेरि दल फुटाउने खतरा हुन्छ भनेर जनता समाजवादीले भनेको छ’, गठबन्धन बैठकमा सहभागि एक नेताले सेतोपाटीसँग भने, ‘२१ दिनको अवधि पूरा भएपछि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।’
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘अध्यादेशको राज’ अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। ‘अध्यादेशबाट शासन चलाउनु ठिक होइन’, यादवले भने, ‘संसदीय अभ्यासबाट अगाडि बढौँ। अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो हो।’ सेतोपाटी