सुर्खेत। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारका विषयमा सरोकारवालाबीच अन्र्तक्रिया गरिएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (ईन्सेक)को आयोजनामा बुधबार अन्र्तक्रिया गरिएको हो।
अन्र्तक्रियामा सहभागी सरोकारवालाहरुले आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने सवालमा पनि राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको गुनासो गरेका छन्।
हलिया मुक्त समाज सुर्खेतका अध्यक्ष यामराज मल्लले राज्यले हलियाहरुलाई मुक्त गर्ने निहुँमा हलियाहरुलाई नै ऋण थुपारेको बताए।
‘हलियालाई मुक्त गर्ने बहानामा हामीलाई आँखामा छारो हाल्ने काम राज्यबाट भएको छ, पहिले ऋण नभएकाहरु अहिले हलियामुक्त भईसकेपछि ऋणमा डुबेका छन्,’ मल्लले भने, ‘राज्यले जग्गा किन भनेर नपुग्ने पैसा दियो, त्यसैमाथि थपेर हामीले जगगा किन्यौं। त्यसैलाई धितो राखेर घर बनाउनुपर्दा कयौं हलियाबाट मुक्त भएका भनिएकाहरुको टाउकोमा ऋण थुपारियो।’
भूमिहिनहरुका लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट फ्रिज हुने अवस्था कायमै रहेपनि पीडितले राहत पाउन नसकेको उनले गुनासो गरे।
भूमिहिनहरुको घाउमा मलम लगाउन सरकारले पहल गरेको जस्तो गरेपनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नदेखिएको सुर्खेतका बाढीपीडित मैसरा गुरुङले बताए। ‘म बसेको पालबाट शित चुहिएर चिसो हुन्छ, वडादेखि प्रदेश सरकारका निकायसम्म धायौं,’ उनले भनिन्, ‘आजभोली भन्दाभन्दै दिन जान्छ, माग पूरा हुँदैनन्।’
जनताले मत दिएर पदमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरुले नै जनताको पीडा नबुझ्नु दुखद् भएको गुरुङले बताईन्।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले स्पष्ट कानुन नहुँदा भूमिहिनहरुलाई पुर्जा दिने विषय अन्योलमा परेको बताए।
लक्षित वर्गको आधाभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि सरकारलाई जनपक्षीय बनाउन व्यवस्थापिकाको प्रयास सदैव रहने गरेको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य तथा सामाजिक विकास समिति सभापति देवी ओलीले बताईन्।
अधिवक्ता गीता कोइरालाले सरकारले जनताको मौलिक हक उपभोग नर्ग सक्ने वातावरण बनाउन नसकेको बताईन्।