सुर्खेत उद्योग वाण्ज्यि संघमा विवादः

सुर्खेत। सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका केही पदाधिकारीले असन्तुष्ट व्यवसायीले लगाएको ताल्चा जबर्जस्ती खोलेपछि पुनः लगाईएको छ। मंगलबार दिउँसो केही पदाधिकारीहरुले माघ २८ गते असन्तुष्ट व्यवसायीले लगाएको ताल्चा फोडेका थिए।
बेलुका पुन असन्तुष्ट व्यवसायीले संघको कार्यालयमा ताल्चा लगाईदिएका छन्।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै केही दिनदेखि व्यवसायीहरु आन्दोलित छन्।
व्यवसायीहरुले आफ्ना माग सम्बोधन नगरी एकाएक कार्यसमिति चयनका लागि चुनाव घोषणा गरिएको भन्दै माघ २८ गते संघको कार्यालयममा तालाबन्दी गरेका थिए।
तालाबन्दी गरिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा व्यवसायी र पदाधिकारीहरुबीच वार्ता भएको थियो। उक्त वार्तामा प्रशासनले आफूबीचमा वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न भनेको थियो।
‘प्रशासनले आफैं वार्ता गरी मिलाउनुस् भन्यो, हामी सोमबार र मंगलबार पदाधिकारीसँग वार्तामा बस्यौं,’ व्यवसायी पूर्णदेव अधिकारीले भने, ‘वार्तामा एक खालको सहमति भयो, तर कार्यान्वयनको छाँट नदेखिएपछि आज एकपक्षले ताल्चा फोड्ने र एक पक्षले फेरि लगाउने काम भयो।’
व्यवसायीहरुले सहमतिका आधारमा संघभित्र उठेका समस्याको समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। पदाधिकारीले भने विधान अनुसार नै चल्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
व्वसायीहरुका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी भित्रै फरक मत छ।
संस्थाभन्दा व्यवसायीहरु बाहिर भएमा संस्था र व्यवसायी दुवैलाई वेफाईदा हुने भएकाले माग सम्बोधन गर्नुपर्ने केही पदाधिकारीको अडान छ।
सुर्खेतका व्यवसायीहरुले कोभिडका कारण व्यवसाय नचलेकाले दुई बर्षसम्म नविकरण नभएका व्यवसायीलाई पुनः नविकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य संघको विधानमा भने दुई बर्षसम्म नविकरण गर्न छुटेकाहरुको सदस्यता खारेज गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
व्यवसायीहरुले भने विशेष साधारण सभा गरेर भएपनि नविकरण गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्।
माघ २८ गते नै बसेको कार्यासमितिको वैठकबाट बहुमतले व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन नगर्ने निर्णय गरेपछि त्यसै दिन तालाबन्दी गरिएको थियो।
संघका पदाधिकारीहरुको मंसिरमा बसेको वैठकले चैत २६ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका केही पदाधिकारीले भने हालसम्म सुर्खेतका १ हजार ८ सय भन्दा धेरै व्यवसायीले आफ्नो सदस्यता नविकरण गरिसकेकाले बाँकीलाई फागुन २६ गतेभित्र नविकरण गर्न सकिने तर्क गरेका छन्।
तर दुई बर्षसम्म नविकरण नभएका सदस्यहरुको नविकरण गर्ने व्यवस्था विधानमै नभएकोले माग सम्बोधन गर्न नसकिने अडानमा उनीहरु छन्।