सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद र मन्त्रीविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा परेको रिटमा दुवै पक्षबीच छलफल गराईएको छ। मंगलबार अदालतले दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएर अन्तरिम छलफल गराएको हो।
मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन नगरिएको र फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाईएको भन्दै छुट्टाछुट्टै निवेदकबाट परेका दुईवटा रिटमा अदालतले आज अन्तरिम छलफल गराएको हो।
दुवै रिटमा अन्तरिम आदेश भने आज जारी गरिएको छैन। निवेदकका तर्फबाट उपयुक्त अन्तरिम आदेश माग गरिएपछि अदालतले निवेदक र विपक्षी दुवैलाई छलफल गराएर मात्र यसबारे निर्णय लिने बताएको थियो।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र ईन्सेकका प्रलेख अधिकृत टीका विष्टले दायर गरेको समावेशी मन्त्रिपरिषदबारे रिटमा विपक्षीलाई ध्यानाकर्षण मात्र गराईएको छ। विपक्षी बनाईएका प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदके कार्यालयलाई ‘मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा संविधानको मर्मअनुसार समावेशी हुने÷नहुने विषयमा संवेदनशिल भएर समावेशी बनाउने’तर्फ विपक्षीको ध्यानाकर्षण गराईएको हो।
यो रिटबारेको छलफलमा विपक्षीहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार श्रेष्ठ र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता दमनसिंह विष्ट छलफलमा सहभागी थिए।
यस्तै फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन)विरुद्ध परेको रिटमा विपक्षीका तर्फबाट अधिवक्ताहरु भुषणकुमार मानन्धर, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी र विवशकुमार बस्नेत छलफपलमा सहभागी भएका थिए।
यो रिटमा प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाईएको थियो।
यी रिटहरुमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ आएपछि मात्र अन्तिम सुनुवाई हुनेछ।