आइतवार, पुस ६, २०८२

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको विवाद समाधानका लागि प्रतिवेदन बनाउन समिति गठन

  
कर्णाली टाइम्स शनिबार, फागुन २१, २०७८
फाईल तस्विर

सुर्खेत। सुर्खेत उद्योग वाण्ज्यि संघ र व्यवसायी बीचको विवाद समाधानका लागि पूर्व अध्यक्षहरुको समिति गठन गरिएको छ। शुक्रबा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा बसेको वैठकले पाँच सदस्यीय समिति बनाएको हो।
पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी तथा असन्तुष्ट व्यवसायीबीच शुक्रबार वैठक बसेको थियो। वैठकले सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघभित्र रहेका विभिन्न विवादित विषय समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी पूर्व अध्यक्षहरुको समिति बनाएको हो।
उक्त समितिले फागुन २३ गतेभित्र विवाद समाधान हुनेगरी प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने छ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष टेकबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा पूर्वअध्यक्षहरु निरक केसी, विष्णु शाही, पदमबहादुर शाही र वर्तमान अध्यक्ष धनबहादुर रावत सदस्य रहेका छन्।
विधान अनुसार दुई बर्षसम्म नविकरण नगरी खारेज भएका सदस्यको माग सम्बोधन, नविकरण भएका सदस्यतामाथि छानविन, निर्वाचन मिति हेरफेर, निर्वाचन अधिकृतको संख्या निर्धारणका विषयमा प्रतिवेदन ल्याउन समितिलाई जिम्मा दिईएको छ।
समितिले ल्याएको उक्त सुझाव प्रतिवेदन सर्वसम्मत हुनुपर्ने र प्रतिवेदनलाई संघको वर्तमान कार्यसमितिले अनुमोदन गरी लागु गनुपर्ने शर्त वैठकबाट गरिएको छ।
संघको विधानमा दुई बर्षसम्म सदस्यता नविकरण नभए खारेज हुने व्यवस्था छ। सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघमा आवद्ध भई खारेज भएका व्यवसायीहरुले विशेष व्यवस्थामार्फत आफ्नो सदस्यता नविकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
संघको कार्यसमितिले कोभिडको कारण देखाई वार्षिक साधारण सभा एकमुष्ट गरेपछि व्यवसायीहरुले आफूहरु पनि कोभिडका कारण नविकरण हुन नसकेको भन्दै विशेष व्यवस्थाबाट आफूहरुको सदस्यता नविकरण गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी समेत विभाजित भएका थिए। केही पदाधिकारीले विधानअनुसार जानुपर्ने भन्दै माग पूरा नगर्ने अडान राखेका थिए। केही पदाधिकारीले भने विशेष व्यवस्थाबाट माग पूरा गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए।
आफ्ना माग सम्बोधन नगरी संघले निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि व्यवसायीहरुले माघ २८ गते असन्तुष्ट व्यवसायीहरुले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए। शुक्रबारको वैठकपछि उक्त ताला खोलिएको छ।
शुक्रबारको वैठकबाट चैत २६ गते तोकिएको निर्वाचन मिति एक साताभित्रै हेरफेर गर्ने, निर्वाचन अधिकृतको संख्या दुई जना बनाउनेगरी साझा धारणा ल्याउन समितिलाई जिम्मा दिईएको छ।