सुर्खेत। नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्थाका रुपमा २०२७ मा नेपाल विद्यार्थी संघ स्थापना हुँदा अध्यक्ष विपिन कोइराला २४ वर्षका थिए। एक वर्षपछि २७ वर्षीय शेरबहादुर देउवा संघको अध्यक्ष बने। २०३६ मा विमलेन्द्र निधिले २४ वर्षको उमेरमै संघको नेतृत्व सम्हाले। पार्टीमा नेतृत्व उत्पादन गर्ने नर्सरीका रुपमा चिनिने नेविसंघमा पछिल्लो समय भने विद्यार्थीबाट रिटायर्ड भएका नेताको हालीमुहाली छ।
यसलाई रोक्न नेविसंघ विधानको सातौं संशोधन (२०७५) ले ३२ वर्षे उमेर हदको व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि माउ पार्टीको नेतृत्व पंक्ति नै गम्भीर छैन। पार्टीले संघको तदर्थ समिति गठनको तयारी गरिरहँदा फेरि एकपटक उमेर हदको चर्चा चुलिएको छ।
नेविसंघको विधानको धारा ५ (५) मा ३२ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति नेविसंघको सदस्य बन्न नपाउने उल्लेख छ। तर यो व्यवस्था संघको १२ औं महाधिवेशनबाट लागू हुने भनिएको छ। पार्टीले अहिले तदर्थ समिति गठन गरी सोही समितिलाई १२ औं महाधिवेशन आयोजना गर्ने जिम्मेवारी दिने भएको छ।
त्यसैले उमेर हद नराखी तदर्थ समिति गठन गर्न पार्टीमा छलफल भइरहेको छ। पार्टी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ३२ वर्ष उमेर कटेकालाई समेटेर तदर्थ समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। उनका अनुसार पार्टीमा सहमति जुटे लामो समय विद्यार्थी राजनीति गरेको पुस्तालाई एकपटकका लागि ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ स्वरुप पद दिएर बिदा गरिनेछ ।
‘विधानमा १२ औं महाधिवेशनपछि उमेर हद लागू गर्ने भनिएकाले अहिले सबैलाई समेटेर नेविसंघलाई गतिशील बनाउने दिशामा छलफल अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य कोणबाट समेत कुरा आइरहेकाले अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन।’
पार्टीको २०७५ फागुन १ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले उमेर हदको सन्दर्भमा मापदण्ड बनाएको थियो। तत्कालीन अध्यक्ष नैनसिंह महरले राजीनामा दिएको मिति २०७५ माघ २९ सम्म ३२ वर्ष नकटेका विद्यार्थीलाई १२ औं महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने निर्णय बैठकले गरेको थियो। ४६ वर्षीय राजीव ढुंगानालाई तदर्थ समिति अध्यक्ष बनाउँदै ६ महिनाभित्र संघको १२ औं महाधिवेशन गर्न भनिएको थियो। त्यसैले कतिपय नेताले २०७५ माघ २९ मा ३२ वर्ष उमेर नपुगेका विद्यार्थीलाई समेटेर तदर्थ समिति बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
‘तदर्थ समिति निर्माणको जिम्मा सभापतिलाई दिइएको छ तर हामीले पहिलेको पार्टी निर्णयलाई आधार मानेर उमेर निर्धारण गरी समिति गठन गर्न आग्रह गरेका छौं,’ एक नेताले भने।
अर्काथरी नेता तदर्थ समिति गठनबाटै उमेर हद लागू गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। उमेर हदको व्यवस्था लागू नहुँदा वास्तविक विद्यार्थी नेतृत्वमा पुग्नबाट वञ्चित हुने गरेका उनीहरुको भनाइ छ। ‘उमेर हदको सन्दर्भमा धेरै काइते बहस नगरौं, विधानको व्यवस्थालाई सोझो हिसाबले कार्यान्वयन गरौं,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘आखिर उमेर हद लागू हुने गरी साढे दुई वर्षअघि हुनुपर्ने १२ औं महाधिवेशन अझैसम्म हुन सकेको छैन, अहिल्यैबाट उमेर हद लागू गर्दा नेविसंघलाई राम्रो हुन्छ।’
नेविसंघमा पहिलोपटक २०४७ मा तत्कालीन अध्यक्ष बालकृष्ण खाँणको पालामा उमेर हद लागू गरिएको थियो। उतिबेला विधानको संशोधन गरी ३५ वर्षे उमेर हद राखिएको थियो। त्यसको एक दशकपछि २०५७ मा गोविन्द भट्टराईको पालामा उक्त उमेर हद हटाइयो।
‘जुनसुकै उमेरका व्यक्ति कलेज पढ्न सक्ने भएकाले हामीले उतिबेला उमेर हद उपयुक्त हुँदैन भनेका थियौं, राजनीति गर्ने र नेतृत्वमा दाबी गर्ने कुरा बेग्लै हो,’ संघका पूर्वअध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘तर यही आधारमा पछिल्लो समय विद्यार्थीभन्दा गैरविद्यार्थी नेतृत्वमा हाबी हुने अवस्था आयो।’
नेविसंघमा हालसम्म १९ जना (दुईजना पार्टी विभाजनको बेला) अध्यक्ष भएका छन्। नैनसिंह महर र राजीव ढुंगानाबाहेक अन्य सबै २४ देखि ३५ वर्षको उमेरमा संघको नेतृत्वमा पुगेका छन्। महर २०७३ मा ४४ वर्षको उमेरमा चुनाव जितेर अध्यक्ष भएका हुन् भने ढुंगानाले २०७५ मा ४६ वर्षको उमेरमा तदर्थ समितिको अध्यक्षको रूपमा नेतृत्व सम्हाले।
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की २५, बलबहादुर केसी ३२, बालकृष्ण खाँण २६, एनपी साउद २९, धनराज गुरुङ ३२, गोविन्द भट्टराई ३२, विश्वप्रकाश शर्मा ३०, कल्याण गुरुङ ३४, किशोरसिंह राठोर ३२, गुरुराज घिमिरे ३२, केशव सिंह ३५, महेन्द्र शर्मा ३४, प्रदीप पौडेल ३५ र रञ्जित कर्ण ३४ वर्षको उमेरमा नेविसंघको अध्यक्ष भएका थिए।
संघको विधान बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार पार्टीमा निहीत हुने भएकाले नेताको स्वार्थमा विधानको व्याख्या हुने गरेको संघका एक पूर्वपदाधिकारीले बताए। ‘सामान्यतया ३०–३५ वर्षमा विद्यार्थी राजनीतिको नसा सकिन्छ, कोही विश्वविद्यालयमा भर्ना भइहाले पनि उसले राजनीतिमा ध्यान दिँदैन,’ उनले भने, ‘तर पार्टीका नेताले विश्वविद्यालयमा भर्नासमेत नभएका बुढापाकालाई टिपेर नेविसंघको नर्सरीमा राख्ने गरेका छन्।’ कान्तिपुर