सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सभाको वैठक १२ दिनपछि पुनः सुरु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अवरोध गर्दै आएको प्रदेश सभा वैठकको अवरोध सत्तारुढ दल र एमालेबीच चार बुँदे सहमति भएसँगै १२ दिनपछि हटेको हो।
एमालेले आफूसँग गत बर्ष भएका माग कार्यान्वयन नभएको भन्दै असार १२ गतेदेखि संसद वैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो।
शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकले विभिन्न चारवटा विषयमा सहमति गरेको छ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत प्रस्तावित योजनाहरुको एकमुष्ट रुपमा फिर्ता लिने र विनियोजन रकम यथावत राखी साउन मसान्तसम्म कार्यविधिअनुसार योजना छनौट गरिसक्ने सहमति भएको छ।
यस्तै विनियोजन किताबमा कर्णाली प्रदेशसभा बाहिरका भौगोलिक क्षेत्रलाई समावेश भएका सबै योजनाहरुको नाम हटाउने, १५ लाख भन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरुका हकमा भूमि, व्यववस्था, कृिष तथा सहकारी मन्त्रालयको साना सिँचाई बाहेक अन्य नयाँ योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने सहमति दलहरुबीच भएको छ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विषेश कार्यक्रमअन्तर्गत रिक्त रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सहमतिमा योजनाहरु छनौट गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
प्रदेश सभाको यो अधिवेशन आर्थिक बर्ष ०७९/८० को बजेटमा केन्द्रित छ।