सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित विद्यालयका लागि रणनीति बनाउन थालिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय र सरोकारवाला गैरसरकारी संस्थाहरुले सहकार्य गरी कर्णालीको ‘सुरक्षित विद्यालय रणनीति’ बनाउन लागेका हुन्।
यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सेभ द चिल्ड्रेन र बाल अधिकारका लागि साझा अभियानले सहकार्य गरिरहेका छन्। रणनीति निर्माणका विषयमा शनिबार र आइतबार सरोकारवालाबीच कार्यशाला गोष्ठी पनि गरिएको छ।
सामूहिक गोष्ठीका क्रममा कर्णाली प्रदेशको शिक्षाको स्थिति, विद्यालय सुरक्षित हुन नसकनुका कारण, रणनीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न विषय, सुरक्षित विद्यालय रणनीतिका चारवटा पिल्लर लगायतका विषयमा छलफल भएको छ।
सामूहिक रुपमा रणनीतिको सामान्य मस्यौदा पनि तयार पारिएको छ। रणनीतिमा समावेश गर्नुपर्ने वातावरणीय, आर्थिक, प्राविधिक, नीतिगत विषयमा छलफल गरी समस्या, उद्देश्य, रणनीति र क्रियाकलापका बारेमा छलफल गरी रणनीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषयको निक्र्यौल गरिएको छ।
जसमा कर्णाली प्रदेशमा विद्यालय सुरक्षित हुन नसक्नुका मुख्य कारण, समाधानका उपाय र समाधानका लागि गर्नुपर्ने क्रियाकलाप समावेश गरिएको बाल अधिकारका लागि साझा अभियानले जनाएको छ।
छलफलमा भएको विषयलाई समावेश गरी अबको केही दिनमै ‘सुरक्षित विद्यालय रणनीति’को मस्यौदा तयार हुनेछ।
असमान राजनीतिक पहुँच, भौगोलिक विकटता, जातीय तथा लैंगिक विभेद, संरचना निर्माणमा देखिएको लापरबाही, शिक्षा क्षेत्रमा न्युन बजेट विनियोजन, प्राकृतिक विपद्, सचेतनाको कमी जस्ता कारणले कर्णालीमा विद्यालय सुरक्षित हुन नसकेको निश्कर्ष गोष्ठीबाट निकालिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा ५.३६ प्रतिशत विद्यालय भवनहरु मात्र सुरक्षित रहेको सेभ द चिल्ड्रेनको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
१३ प्रतिशत विद्यालय भवनहरु मात्र सुरक्षित स्थानमा बनेका छन् भने विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत ५२.८ प्रतिशत बालवालिकाले मात्र आफू पढ्ने विद्यालयमा सुरक्षित महसुश गर्ने गरेका छन्।
यस्तै कर्णालीका ४ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र ‘विद्यालय सुरक्षा योजना’ बनाईएको छ।