सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले संसदीय समितिमध्येको सामाजिक विकास समितिले दिएका निर्देशनमध्ये ५० प्रतिशत निर्देशन मात्र कार्यान्वयन गरेको छ। समितिले १५ वटा वैठकमार्फत दिएका ७० वटा निर्देशनमध्ये सरकारले ७५ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको हो।
समितिका सभापति देवी वलीका अनुसार प्रायजसो कोभिडको बेलामा सरकारलाई दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन भएका छन्। केही ठूला तथा महत्वपूर्ण विषयमा दिईएका निर्देशनहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले बताईन्।
शनिबार आफ्नो ४ बर्ष ४ महिना कार्यकालमा समितिले वैठक, निर्णय, सरकारलाई दिईएको निर्देशन लगायतका प्रगति सार्वजनिक गरेको छ।
प्रगति प्रतिवेदनअनुसार यो अवधिमा सामाजिक विकास समितिका १२४ वटा वैठक बसेका छन्। समितिको पहिलो बैठक २०७५ वैशाख १७ गते बसेको थियो भने अन्तिम बैठक २०७९ भदौ २७ गते बसेको थियो।
जम्मा वैठकमध्ये १० वटा वैठकमा विभिन्न राजनीतिक जटिलताका कारण कोरम नै पुग्न सकेको थिएन। बाँकी बैठकहरुबाट सबै प्रकारका समुदायलाई समावेश गर्नेगरी निर्णय गरिएको सभापति वलीले बताईन्।
समितिबाट आठवटा विधेयक पारित भएका छन्। कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, प्रांगारिक कृषिसम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश स्वयमसेवक परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐनको संशोधन विधेयक र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पारित भएका हुन्।
समितिमा गएकामध्ये दुईवटा विधेयक बिचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् भने एउटा विधेयक फिर्ता भएको छ।
पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ र सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८ समितिमा बिचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। पर्वतिय विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धि विधेयक सरकारले फिर्ता लैजाने प्रस्ताव गरेपछि औपचारिक पत्र समितिलाई प्राप्त भएको छैन। सिञ्जा सभ्यता सम्बन्धि विधेयकमा सरकारको धारणा माग गर्दा तत्काल अगाडि नबढाउन राय आएको वलीले जानकारी दिईन्।
‘सिञ्जा सभ्यता विधेयकका विषयमा सरकारको धारणा माग गरेको थियौं, सरकारले कर्णालीको समग्र सभ्यतालाई समेट्नेगरी अर्को विधेयकको मस्यौदा भईरहेको र अहिलेलाई समितिमा गएको विधेयकलाई अगाडि नबढाईदिने आशयसहितको पत्र आएको छ।’ सभापति वलीले भनिन्।
यस्तै कर्णाली प्रदेश सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक, २०७४ समाजिक विकास समितिबाट फिर्ता पठाईएको हो।
समितिले आफने कार्यकाल भित्र १६ पटक स्थलगत अनुगमन गरेको छ। यो अवधिमा समिति डोल्पाबाहेकका अरु जिल्लामा पुगेको उनले बताईन्। विभिन्न १८ वटा विषयमा सम्बन्धित निकायका कागजात मगाएर समितिबाट अध्ययन गरिएको छ। ३२ पटक सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु समितिको वैठकमा उपस्थित भएर जवाफ दिएका छन्।
टुक्रे योजना नबनाउने, बजेट खर्च बृद्धि गर्ने, बादी समुदायसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने लगायतका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको सभापति वलीले बताईन्।
सामाजिक विकास समितिको क्षेत्राधिकारभित्र प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पर्छन्। यस्तै श्रम, सामाजिक न्याय र मानवअधिकार सम्बन्धि क्षेत्राधिकार पनि सामाजिक विकास समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छन्।
कर्णाली प्रदेश सभामा सामाजिक विकास समितिसहित अर्थ तथा प्राकृतिक स्राृत समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र प्रदेश मामिला समिति गरी चारवटा संसदीय समिति छन्।